कोल्हापूर : एफआरपी एकरकमीच मिळाली पाहिजे. यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून मागणी करणार आहे. एफआरपीचे तीन तुकडे होणार नाहीत. केंद्र सरकार ते करणार नाही. जे काही करेल ते राज्य सरकारकडूनच केले जाईल, अशी माहिती रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
कोल्हापूर येथे सैन्य भरतीच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या तरुणांच्या मोर्चादरम्यान खोत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी एफआरपीबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘एफआरपीचे तुकडे कदापिही सहन केले जाणार नाही. एकरकमीच एफआरपी देण्याबाबत मोदी सरकारही सकारात्मक आहे. केंद्राने कोणतीही शिफारस केलेली नाही. याउलट महाविकास आघाडी सरकारच टप्पे पाडून एफआरपी देण्याच्या हालचालीत असल्याचा आरोप खोत यांनी केला.
दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ च्या कलम ३ नुसार उसाची किंमत १४ दिवसात खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत ती न दिल्यास त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे. पूर्वी एसएमपी (किमान वैधानिक किंमत) नुसार राज्यात चार टप्यात उसाचे पैसे दिले जात असत. त्यात बदल होवून एफआरपी कायदा लागू झाल्यावर ही रक्कम एकरकमी मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला. तथापि या प्रक्रियेत आर्थिक नुकसानी होऊ लागल्याने ती टप्प्याटप्प्याने घेतली जावी अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी मांडली आहे. याला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मुंबई : ‘सेरो सर्वेक्षणा’त ८६.६४ टक्के नागरिकांमध्ये आढळून आल्या अ‍ॅण्टीबॉडीज्
- ‘भाजपात एकमेव मोदींचा चेहरा, बाकी सारे नाचरे मुखवटे’ शिवसेनेची टीका
- ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकार सुप्रीम कोर्टात, 23 सप्टेंबरला सुनावणी
- कोविड उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवरील GST ची सवलत येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली
- मुंबई लोकल दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर; रेल्वेची सुरक्षा वाढवली
