नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाला शिवसेना खासदारांनी आव्हान दिले आहे. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत आणि राजन विचारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सभापतींनी बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी निर्णय घेत पदावरून हटवल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटातील शिवसेना खासदारांनी केला आहे. लोकसभेतील शिवसेना पक्षनेतेपदी राहुल शेवाळे यांची आणि शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी भावना गवळी यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी शिवसेना खासदारांनी केली आहे.
18 जुलै रोजी ठाकरे गटातील 12 खासदारांनी बंडखोरी केल्याचे वृत्त आल्यानंतर शिवसेनेचे सभागृह नेते विनायक राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून सांगितले की, ते शिवसेनेच्या संसदीय पक्षाचे विधिवत नियुक्त नेते आहेत आणि राजन विचारे हे मुख्य प्रतोद आहेत. शिंदे यांनी गटबाजीतून नवीन नेता किंवा मुख्य प्रतोद नेमण्याची मागणी केल्यास त्यांची विनंती मान्य करू नये, असे त्यांनी सभापतींना सांगितले होते. मात्र या मागणीचा विचार लोकसभा अध्यक्षांनी केला नसल्याचा आरोप शिवसेना खासदारांनी केला आहे.
त्यानंतर, एका दिवसानंतर शिंदे गटाच्या 12 खासदारांनी सभापतींची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांना सभागृहात शिवसेना पक्षनेते म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी सभापतींना केली. यानंतर सभापतींनी विनायक राऊत यांची पक्षनेतेपदावरून तर राजन विचारे यांची मुख्य प्रतोदपदावरून हकालपट्टी केली होती. हा निर्णय शिवसेनेच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
‘मोदी, शहांचा बंडखोर खासदारांना पाठिंबा’
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै रोजी दावा केला होता की त्यांच्यासोबत 12 खासदार उपस्थित असून त्यांना पंतप्रधानांपासून ते गृहमंत्र्यांपर्यंत पाठिंबा मिळत आहे. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पूर्ण पाठिंबा देऊ, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. ही जबाबदारी आम्ही फक्त महाराष्ट्रातील जनतेसाठी घेतली आहे. जनतेच्या समस्या दूर व्हाव्यात, हेच माझ्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करणे हे आमचे ध्येय असल्याचे शिंदे म्हणाले होते.
1 ऑगस्टला बंडखोर आमदारांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी-
उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या याचिकेत राज्यपालांच्या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्यात आले होते. 20 जुलै रोजी न्यायालयाने या प्रकरणावरही सुनावणी केली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करताना दोन्ही पक्षांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
- Mamata Banerjee | पार्थ चॅटर्जींना मंत्रिपदावरून हटवले; ईडीच्या कारवाईनंतर ममता बॅनर्जींनी घेतला निर्णय
- Shivsena: सुषमा अंधारेंची शिवसेनेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती; उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली ‘ही’ अपेक्षा
- Obc Reservation | 365 ठिकाणी OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर भुजबळांची प्रतिक्रिया
- Sushma Andhare : सुषमा अंधारे यांचा शिवसेनेत प्रवेश, मिळाली उपनेतेपदाची जबाबदारी
- Arpita Mukharjee | अर्पिता मुखर्जीच्या दुसऱ्या घरावर छापा; 29 कोटींची रोकड आणि सोनं जप्त
