मुंबई : राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरीम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठाकडे शासनाच्या वतीने विनंती अर्ज दाखल केला आहे. या कामी दिलेले स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येणार आहे. तसेच मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. त्यापैकी फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे. अशी माहिती मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे.
पहा व्हिडिओ :
https://www.facebook.com/MahaDeshaa/videos/2702606250014602/
महत्वाच्या बातम्या :
- मुंबई पाण्यात गेली, आता तरी दार उघड ‘भावा’ दार उघड…
- प्रसिद्ध अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांना कोरोनाची लागण…
- भाजपला उपरती, कंगनाच्या चौकशीचे केले समर्थन
- काय सुरु आहे हे, सेनेने फोडले काँग्रेसचे कार्यकर्ते..आता काँग्रेसही सेनेचे कार्यकर्ते फोडण्याच्या तयारीत ?
- कोरोनाच्या प्रकोपामुळे निवडणुकांचा विचार सहा महिने टाळावा, बावनकुळेंची मागणी
