टीम महाराष्ट्र देशा : जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत सादर केलं. या विधेयकातल्या तरतुदींनुसार, जम्मू काश्मीरचं विभाजन होऊन, जम्मू काश्मीर हा विधानसभा असलेला केंद्रशासीत प्रदेश असेल, तर लद्दाख हा विधानसभा नसलेला केंद्रशासीत प्रदेश असेल. या विधेयकात दुरुस्त्या सुचवण्यासाठी सभापतींनी सर्व सदस्यांना अर्धा तासाची मुदत दिली होती. तसंच या विधेयकावर चर्चेसाठी सभापतींनी चार तासांचा अवधी निश्चित केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत, हे विधेयक सादर करताच, काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरच्या हौद्यात उतरून या विधेयकाच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी या विधेयकाचा पूर्ण विरोध करत असल्याचं सांगितलं.
पीपल्स डेमोक्रेटीक पक्षाच्या दोन खासदारांनी, या विधेयकाचा विरोध करत, भारतीय संविधानाची प्रत फाडण्याचा प्रयत्न केला. सभापतींनी सदनात मार्शल बोलावून या दोन्ही खासदारांना सदनातून बाहेर काढलं.
दरम्यान, विधी आणि न्याय मंत्रालयानं, जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याबाबतची सूचना जारी केली आहे. बहुजन समाज पार्टी, बिजू जनता दलाच्या सदस्यांनी कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी, या विधेयकाचं स्वागत करत, गेल्या सत्तर वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन केलं.
जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय भारतीय उपमहाखंडासाठी विनाशकारी ठरेल, असा इशारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या प्रमुख महबुबा मुफ्ती यांनी दिला आहे. काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री असलेल्या महबुबा मुफ्ती यांच्यासह फारुख अब्दुल्ला तसंच उमर अब्दुल्ला या माजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
#Article370 : आजचा दिवस ऐतिहासिक; आदित्य ठाकरेंकडून सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
भाजपने कलम ३७० हटवत काश्मीरला बरबाद केलं, मत मिळवण्यासाठीचं काश्मीरचे तुकडे – कॉंग्रेस
कलम 370 हटवणे म्हणजे आगीशी खेळ – प्रकाश आंबेडकर
