मुंबई : मुंबईतील सीआरझेड कायद्याच्या निर्बंधांवरून मागील काही काळापासून चर्चा सुरू होती. या निर्बंधांमुळे समुद्रकिनारी भागामध्ये बांधकाम शक्य नव्हते. मात्र, आता समुद्र किनाऱ्यावरील प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला असून केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मुंबईसाठीच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारने २०१९ मध्ये काढलेल्या सीआरझेड अधिसूचनेमध्ये हा आराखडा मांडण्यात आला होता. यानुसार मुंबई आणि उपनगरांमध्ये समुद्रकिनारी बांधकाम करण्याची मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार असून सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड २०१९ लागू होऊ शकत नव्हते. परंतु आता याला मंजुरी मिळाल्यामुळे बांधकामाची मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.
दरम्यान, राज्यात यापूर्वीच कोस्टल रेग्युलेटरी झोन लागू करण्यात आला आहे. त्या अगोदर पासून समुद्र किनारी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम केले जात होते. त्यामुळे जीवसृष्टी, पर्यावरण, वृक्ष संपत्तीचे नुकसान होत होते. याला अनुसरून हा सीआरझेड कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली होती. परंतु, सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरीनंतर आता पुन्हा पर्यावरणाचे नुकसान होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘मुख्यमंत्र्यांनी मदत जाहीर करूनच मराठवाड्यात यावे’, आ.राणा पाटलांचा हल्लाबोल
- भाजीपाल्याची विक्री करणाऱ्या भुजबळांकडे २५ वर्षात २५ हजार कोटी कसे आले? आ. कांदेंचा सवाल
- वराती मागून घोडे नाचवून काहीच उपयोग नाही; दरेकरांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
- पूरस्थितीला इसापूर धरण प्राधिकरणाचा हलगर्जीपणा जबाबदार; भाजपचा आरोप
- ‘मुख्यमंत्री किती मिनिटांचा मराठवाडा दौरा करतात हे पाहावे लागेल’, मनसेचा टोला
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
