🕒 1 min read
Pankaja Munde | मुंबई : राज्यात एकीकडे सत्तानाट्य सुरू असताना दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणही चर्चेत राहिले आहे. मागील काही दिवसांपासून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी अनेक मोर्चे व आंदोलनही करण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या तोंडावर ओबीसी आरक्षणाचा हा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. तसेच ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्या घेणे क्रमप्राप्त आहे असं न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आता ९२ ठिकाणच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्यामुळे या निवडणुकांपूर्वी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. या निवडणुका नंतर त्यांना आरक्षण मिळणे म्हणजे हा त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे असेल. त्यामुळे मी राज्य सरकारला विनंती करते की त्यांनी निवडणूक आयोगासोबत चर्चा करून या निवडणुकींना स्थगिती द्यावी. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य ती भूमिका घ्यावी, असेही यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महाविकास आघाडीत असताना ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला समर्थन दिले होते. मात्र आता ते सरकारच्या बाहेर पडल्यामुळे आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला विरोध करत आहेत. याबाबत राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचे वक्तव्य केले होते. यावर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सरकारमध्ये असताना भूमिका बदलणे हे चुकीच आहे. सत्ता असो किंवा नसो नेहमी जनतेच्या प्रश्नांचा विचार करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सर्वतोपरी आहे. मात्र या जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करू शकत, असेही पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या.
महत्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
