मुंबई : उत्तर भारतात ओबीसी प्रवर्गातील जातींना आरक्षण मिळत आहे, त्याचा लाभ त्यांना महाराष्ट्रात मिळत नाही. उत्तर भारतातील ओबीसी समाजाचे अनेक लाख नागरिक अनेक पिढ्यांपासून महाराष्ट्रात राहात आहेत. त्या लोकांना महाराष्ट्राच्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाला प्रस्ताव पाठवणार आहे. गुरुवारी मंत्रालयात काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी शिष्टमंडळासह मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेतली. यानंतर नसीम खान यांनी ही माहिती दिली.
तर आता याच पार्श्वभूमीवर मनसे चांगलीच आक्रमक झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मनसे नेत्या शालिनी ठाकरे यांनी यावर ट्विट करुन जोरदार टीका केली आहे. ‘भैय्याला दिली ओसरी भैय्या हातपाय पसरी, आजपर्यंत मुंबईने सगळ्यांना सामावून घेतले आहे म्हणजे याचा अर्थ असा नव्हे की इथल्या भूमीपुत्रांच्या अधिकारांवर आणि हक्कांवर गदा आणाल. हिम्मतच कशी होते महाराष्ट्र मध्ये उत्तर भारतीयांची आरक्षण मागण्याची याद राखा, गाठ मनसेशी आहे.’ असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
भैय्याला दिली ओसरी भैय्या हातपाय पसरी…!!!! आजपर्यंत मुंबईने सगळ्यांना सामावून घेतले आहे म्हणजे याचा अर्थ असा नव्हे की इथल्या भूमीपुत्रांच्या अधिकारांवर आणि हक्कांवर गदा आणाल.हिम्मतच कशी होते महाराष्ट्र मध्ये उत्तर भारतीयांची आरक्षण मागण्याची…..!!!!
याद राखा..गाठ मनसेशी आहे.— Shalini Thackeray (@ThakareShalini) September 3, 2021
दरम्यान यावर परप्रांतीयांना आरक्षण देण्याविषयी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सकारात्मक दर्शवली आहे. याबात बोलताना ते म्हणाले कि, ‘परप्रांतातून राज्यात स्थायिक झालेले अनेक ओबीसी कुटुंब आहेत. परप्रांतीय ओबीसी समाजाने माझी भेट घेऊन राज्यात आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. १९६७ पूर्वी जी कुटुंब परप्रांतातून महाराष्ट्रात आली आहेत त्यांना राज्यात आरक्षण देण्याविषयी आम्ही सकारात्मक आहोत. मागासवर्ग आयोगाला याबाबत शिफारस करू त्यांचा प्रस्ताव आला की केंद्र सरकारला शिफारस केली जाईल.’ असे विजय वड्डेटीवार यांनी सांगितले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- … म्हणून एमआयएमच्या शहराध्यक्षांनी घातले चिखलात लोटांगण; अनोख्या आंदोलनाची होतेय चर्चा
- आम आदमी पार्टी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने उतरणार!
- संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पथदर्शी प्रकल्प म्हणून कोरोनामुक्त वार्ड करा – गोऱ्हे
- बारामती नगरपरिषदेच्या ठरावाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
- ‘काही लोकांमुळे सहकारी खाते बदनाम होतंय, फटका माझ्यासारख्याला बसतो’
