दिल्ली: सध्या देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यातच आता संसदेचं पावसाळी अधिवेशन कधी होणार हे जाहीर केले आहे. त्यासंबंधीची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. पण या सगळ्यामध्ये सरकारने पावसाळी अधिवेशनातून ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ वगळण्याल्याने मोठा वादंग निर्माण झाला आहे.
कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे .पण नेमकं कारण दुसरंच आहे अस विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच म्हणणं आहे. देशात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास मोडीत काढल्याने मोठा गदारोळ झाला आहे. संसदेत खासदारांना बोलण्याचा अधिकार असून तो सरकार हिरावू शकत नाही, कोरोना प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा आधार होऊ शकत नाही असं देशातील विविध विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला ठणकावले आहे.
माझ्या मुंबई पोलिसांबद्दल काही बरळलेलं सहन करणार नाही ; मनसे नेते अमेय खोपकर यांचा इशारा
राज्यसभा सचिवालयाच्या संशोधन विभागाच्या आकडेवारीनुसार चार वर्षांदरम्यान (2015 ते 2019) राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या एकूण वेळेपैकी फक्त 40% वेळ प्रश्नोत्तरासाठी,सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी आणि त्यावर सरकारला उत्तरे देण्यासाठी वापरला गेला. उर्वरित 60% वेळ गोंधळात आणि भांडणात गेला, अशी वेळेची आकडेवारी सांगते.
दिवंगत नेते व माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या मुलासह घरातील आणखी एकाला कोरोनाची लागण
दरम्यान, कोरोनाकाळात देशात खूप काही वेगवेगळ्या गोष्टी घडल्या आहेत, विरोधी पक्ष सरकारला याच मुद्द्यावर धारेवर धरण्याच्या विचारात आहे. आता सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पक्षानेही त्यादृष्टीने रणनीती आखली आहे. अधिवेशनात कोणते मुद्दे चर्चिले जातात आणि प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केल्याने नेमकं कामकाज कशा पद्धतीने होईल हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल.
‘उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला’ ; कंगना रणौतच्या वक्तव्यावर रेणुका शहाणेंनी व्यक्त केला संताप!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
