नवी-दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी आज पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. हजारोंच्या गर्दीत फक्त २३ प्रत्यक्षदर्शी? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून उत्तर प्रदेश सरकारला या घटनेच्या साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आणि साक्षीदारांचे जबाब त्वरीत नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणाच्या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशीच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. तसेच ,आठ नोव्हेंबरला पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडली. ६८ साक्षीदारांपैकी ३० साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून २३ जणांनी या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा दावा केला आहे असे हरीश साळवे म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, शेतकऱ्यांची मोठी रॅली होती, शेकडो शेतकरी उपस्थित होते, तरीही फक्त २३ प्रत्यक्षदर्शी सापडले का? यानंतर साळवे यांनी सांगितले की, लोकांनी कार आणि कारमधील लोकांना पाहिले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्या ‘घटनास्थळी ४०००-५००० लोकांचा जमाव होता. त्यामध्ये सर्व स्थानिक आहेत आणि या घटनेनंतरही आंदोलने करत आहेत. असे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. मग या लोकांना ओळखायला हरकत नसावी’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सोशल मीडियावर खेळ खेळत बसण्यापेक्षा पुरावे द्या’; क्रांतीचे मलिकांना प्रत्युत्तर
- ‘गृहमंत्री काश्मीरमध्ये असताना पाकिस्तानचा विजय आणि भारताचा पराभव साजरा’ संजय राऊतांचे टीकास्त्र
- नवाब मलिक लवकरच रिलीज करणार ‘स्पेशल २६’
- ‘सुभाष साबणे यांना निवडून देऊन ताळ्यावर नसलेल्या राज्य सरकारला शॉक देण्याची संधी गमावू नका’
- ‘ट्विटर कोर्ट आहे का?’; क्रांती रेडकरने मलिकांना सुनावले
