औरंगाबाद : राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे बेकायदा बांधकामे गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेने पुन्हा गुंठेवारी कक्ष कार्यान्वीत केला असून, लवकरच दर निश्‍चिती केली जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. शहरातील सुमारे एक लाख बेकायदा बांधकामांना याचा फायदा होईल, असा अंदाज आहे. पण गुंठेवारीचे गुऱ्हाळ वर्षानुवर्षे सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. २००१ मध्ये गुंठेवारी अधिनियम लागू केल्यानंतर तो केवळ सहा महिन्यांसाठी होता. पण २०१८ पर्यंत महापालिकेने वारंवार मुदतवाढ दिली. त्यात १८ वर्षात केवळ सात हजार ५८९ फायली मंजूर झाल्या.
शहरातील गुंठेवारीच्या वसाहतींचा विषय अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. अनेकांनी २० बाय ३० आकाराचे प्लॉट बॉन्डपेपरवर खरेदी करून घरे बांधली आहेत. ही बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी गुंठेवारी अधिनियमाव्दारे २००१ पर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर १२ मार्च २०२१ ला महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ ची मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२० असा बदल केला आहे. त्यानुसार गुंठेवारी विकास अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने तयारी सुरु केली आहे. स्वतंत्र गुंठेवारी कक्षाची स्थापना करुन गुंठेवारी कक्षप्रमुख, सहाय्यक गुंठेवारी कक्षप्रमुख, झोन निहाय तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे गुंठेवारी कक्षाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दर निश्‍चिती लवकरच केली जाईल, असे सोमवारी (दि. २८) जाहीर केले. गेल्या काही वर्षांत म्हणजेच २००१ नंतर शहर परिसरात मोठ्या संख्येने नव्याने गुंठेवारी वसाहती तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे एक लाख घरांना याचा फायदा होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे. २००१ पुर्वीच्या शहरात ११८ गुंठेवारी वसाहती होत्या. त्यातील साडेसात हजार घरे नियमित करण्यासाठी महापालिकेला तब्बल १८ वर्षे लागली. त्यामुळे नव्याने गुंठेवारी कक्ष सुरू झाल्यानंतर हे काम किती वर्षे चालले? याविषयी तर्क लावले जात आहेत.
गुंठेवारीचा लेखाजोखा
२००१ पूर्वीच्या वासहती- ११८
२००१ पर्यंतच्या मंजूर फायली- ७, ५८९
नामंजूर झालेल्या फायली- २,१७५
नव्याने झालेले बेकयाद बांधकामे – १,०००००
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत बालकांना धोका, मनपा करणार बालरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती!
- औरंगाबादेत लसीकरणाला ब्रेक! बंद केंद्रांसमोर नागरिकांची गर्दी
- जयंत पाटलांना वाटते तेवढी भारतातील लोकशाही कमकुवत आहे का ?
- विधानसभा अध्यक्षपद निवडीसाठीच्या संख्याबळाबाबत राष्ट्रवादीचा मोठा दावा
- पीएचडी परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी ठाकरे सरकारकडून मुदतवाढ
