मुंबई : भारताबद्दल एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. भारत सर्वाधिक असमानता असलेल्या देशांच्या यादीत सामील झाला आहे. देशात साधारण एक टक्के लोकांकडे देशाची २२ टक्के संपत्ती आहे. म्हणजेच भारतातील १० टक्के लोकसंख्येकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७ टक्के वाटा आहे, तर एक टक्का लोकसंख्येकडे २२ टक्के आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत(Sanjay Raut) यांनी आपल्या सामना अग्रलेखातून याविषयी भाष्य केले आहे.
लेखात राऊत म्हणाले आहे की,’मागील काही वर्षांत हा देश ‘ उणे अर्थव्यवस्थे ‘ चा ठरला . गेल्या वर्षी त्यात ‘ उपासमारीचा देश ‘ अशी भर पडली . आता ‘ असमानतेच्या देशा ‘ असे आणखी एक लांच्छन जागतिक विषमता अहवालाने लावले . देश बदल रहा है असे म्हणणाऱ्यांना आणि देशाची अर्थव्यवस्था पुढील दहा वर्षांत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार , अशी गुलाबी स्वप्ने देशवासीयांना दाखविणाऱ्यांना या जळजळीत वास्तवाचे चटके जाणवणार आहेत काय ? की हा अहवालदेखील हिंदुस्थानविरोधी कट – कारस्थानाचा एक भाग आहे , असे त्यांचे म्हणणे आहे ?पुढील काही वर्षांत हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची होणार, आपली अर्थव्यवस्था लवकरच ‘पाच ट्रिलियन’ची भरारी घेणार असे दावे सरकारतर्फे केले जात आहेत.
स्वप्न बघणे किंवा दाखविणे यात वाईट काहीच नाही, परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती काय आहे, ही स्वप्ने पूर्ण होणार का, केली जाणार का, हे प्रश्न शेवटी महत्त्वाचे ठरतात. आताही या सगळय़ा दाव्यांची हवा काढणारी एक बातमी समोर आली आहे. हिंदुस्थान हा गरीब आणि असमानता असलेला देश आहे, असे ताशेरे या वर्षीच्या जागतिक विषमता अहवालात मारण्यात आले आहेत. अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की, २०२० मध्ये हिंदुस्थानचे जागतिक उत्पन्न अत्यंत खालच्या स्तरावर पोहोचले आहे. आर्थिक असमानता, श्रीमंत-गरीब ही दरी, सामाजिक विषमता या काही आपल्यासाठी नवीन गोष्टी नाहीत. प्रश्न आहे तो देशाची अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रगती आणि दरडोई उत्पन्नातील वाढ याबाबत मागील काही वर्षात जे गुलाबी चित्र रंगविले जात आहे त्याचा. जागतिक विषमता अहवालाने या चित्राचे गुलाबी रंग पुरते खरवडूनच काढले आहेत. आधीच आपला देश गरिबी, दरडोई उत्पन्न, उपासमारी, भूक निर्देशांक, आर्थिक आणि सामाजिक विषमता याबाबत जागतिक पातळीवर आजही मागासलेलाच आहे. मध्यंतरी उपासमारीच्या बाबतीतही आपली अवस्था पाकिस्तान आणि नेपाळपेक्षाही वाईट असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
दरम्यान, निर्देशांकात आपले स्थान गेल्या वर्षी ९४ वरून १०१ व्या क्रमांकावर घसरले होते. आता आपला देश ‘जगातील सर्वाधिक असमानता’ असलेला देश ठरला आहे. एकीकडे कोरोनोत्तर अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे, जीएसटीचा महसूल महिन्यापाठी ‘विक्रमी’ होत असल्याचे ढोल पिटले जात आहेत. २०२५ पर्यंत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी तर २०३० पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे. मात्र त्याच वेळी देशातील असमानतेचे आणि आर्थिक विरोधाभासाचे भीषण वास्तव सातत्याने समोर येत आहे. फक्त एक टक्का लोकांकडे देशाच्या २२ टक्के संपत्तीचा कब्जा आहे. १० टक्के लोकसंख्येकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७ टक्के वाटा आहे. तर तळाच्या ५० टक्के लोकसंख्येचा वाटा फक्त १३टक्के आहे. म्हणजेच देशातील गरीब आणि श्रीमंतीची दरी कमी होण्याऐवजी वर्षागणिक वाढतच चालली आहे. देशाचा विकास आणि आर्थिक प्रगती होत असली आणि मागील काही दशकांत ‘नवश्रीमंतां’चा एक मोठा वर्ग देशात निर्माण झाला असला तरी या विकासाचे खरे लाभार्थी देशातील मूठभर धनिक मंडळीच ठरली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे जगातील अब्जाधीशांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या पहिल्या पाच देशांत हिंदुस्थानचा समावेश आहे. दुसरीकडे गरीब आणि उच्चभूंनी भरलेला अत्यंत असमान देश असा शिक्का जागतिक विषमता अहवालाने आता मारला आहे’, असेही राऊत लेखात म्हणले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या:
- केवळ लष्करच नव्हे, तर अवघा देश या धक्कादायक घटनेमुळे हादरला आहे- राज ठाकरे
- बिपीन रावत यांच्या दुर्दैवी मृत्यूने संपूर्ण देश विषण्ण झाला- मुख्यमंत्री ठाकरे
- बिपीन रावत यांची संरक्षण क्षेत्रातील सेवा कायम लक्षात राहील- शरद पवार
- ‘त्यांच्या निधनामुळे मला…’, बिपीन रावत यांच्या निधनावर पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला शोक
- …त्यांनी केलेली भारतमातेची सेवा राष्ट्र कायम स्मरणात ठेवेल- देवेंद्र फडणवीस
