शेतकऱ्यांच्या पीकविमा संदर्भात खंडपीठाची शासनासह कंपनीला नोटीस

बीड : बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी वारंवार आंदोलने करूनही विमा कंपनी आणि शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. शेतकरी नेते गंगाभीषण थावरे यांनी शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने शासन आणि विमा कंपनीला नोटिसा काढून ४ सप्टेंबर रोजी बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यासाठी शासनाने अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केली आहे. मात्र, या कंपनीकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही पीकविमा देण्यात आला नाही. जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे या पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. परंतु शासन दखल घेईना आणि विमा कंपनी जगू देईना अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे.

विमा मिळण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीने गंगाभीषण थावरे यांच्या नेतृत्वाखाली गाव बंद आंदोलन, बोंबा मारो आंदोलन, महिला शेतकरी आंदोलन, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विमाधारक शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात आला. मात्र, शासन आणि विमा कंपनीकडून कसलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने ४ ऑगस्ट रोजी शासन आणि विमा कंपनीविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात गंगाभीषण थावरे यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर आता औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश काढून केंद्र शासन, राज्य शासन आणि विमा कंपनी यांची बाजू पडताळण्यासाठी नोटीस बजावली आहे, असे गंगाभीषण थावरे यांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘उद्धव ठाकरे लवकरच देशातील पहिल्या क्रमांकाचे मुख्यमंत्री ठरणार’, संजय राऊतांचा विश्वास
• ‘..तेव्हा तुम्ही तर उकिरडे फुंकत हिंडलात’, संजय राऊत भाजपवर चिडले
• लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांमध्ये उद्धव ठाकरे टॉप फाईव्हमध्ये!
• शर्यतीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यासाठी पडळकरांनी हाकली बैलगाडी, पाहा व्हिडिओ
• ‘राज्यपालांनी स्वतःचा पाय पुन्हा धोतरात गुंतवून घेतला’, संजय राऊतांची टीका