मुंबई : एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आज न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, एसटी विलिनीकरणावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. विलिनीकरणाचा एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली. याबाबत पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.
अनिल परब म्हणाले, “विलिनीकरण होणार की नाही याचा अहवाल राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिला आहे. सरकारी वकिलांनी कोर्टात माहिती दिली आहे. तसेच राज्य सरकारने दिलेला अहवाल वाचलेला नाही. अहवाल आता कामगारांच्या वकिलांकडे गेला असून तो पूर्ण वाचून मी त्यावर प्रतिक्रिया देईन.”
यावेळी अनिल परब यांनी एसटी कामगारांना कामावर येण्याचे आवाहन केले. कामावर या, तुमचे सगळे हक्क तुम्हाला मिळतील मात्र, एसटी बंद करुण बसण्यात अर्थ नाही. ग्रामीण भागातील लोकांना याचा फटका बसत असल्याचे परब म्हणाले.
तथ्यहिन वृत्तांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये
“एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसूली नुकसान भरपाई कामगिरीवर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचारधीन नाही, अशा तथ्यहिन वृत्तांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये,” असे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
