🕒 1 min read
औरंगाबाद : शहराची स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झाल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी महापालिकेने ७० कोटींचा स्वहिस्सा देण्याची तयारी केली आहे. पण १४७ कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला टाकावा लागणार आहे. महापालिकेच्या योगदानाशिवाय केंद्र व राज्य शासनाचा पुढील निधी मिळणार नाही असे महापालिकेला कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मनपा कशाप्रकारे या निधीची पूर्तता करेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने देशभरातील स्मार्ट सिटीचा आढावा घेतला. त्यात शहर विकास मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, स्मार्ट सिटी मिशनचे संचालक कुणाल कुमार, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. नगर विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, महापालिकेचे प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अनुक्रमे ५० टक्के ५० टक्के आणि २५ टक्के निधी राहणार आहे. एक हजार कोटींचा प्रकल्प असून महापालिकेला सध्या हाती घेतलेला कामाचा अंदाजपत्रकानुसार प्रकल्पात १४७ कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहे. महापालिकेच्या योगदानाशिवाय केंद्र व राज्याचा उर्वरित निधी मिळणार नाही. त्यानुसार या बैठकीत लवकरात लवकर निधी देण्याची सूचना करण्यात आली. स्मार्ट सिटी चा प्रकल्पांना गती देऊन ते तातडीने पूर्ण करावेत.
तसेच एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल केअर सेंटर अॅप्लीकेशनसह एफएसआय प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच आयसीसीच्या अॅप्लीकेशनशिवाय मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटर प्रकल्प चांगल्या पद्धतीने वापरता येणार नाही. त्याकरता शहर आणि आयसीसी प्रकल्प लवकरात लवकर राबवायला हवा असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- LICची नवी योजना; एकावेळी प्रीमियम देऊन आयुष्यभर मिळवा 12 हजार रुपये
- पुण्याचा पॉझिटिव्हिटी दर वाढला, ‘हे’ निर्बंध राहणार कायम; अजित पवारांच्या सूचना
- ‘सरकार पाडण्यासाठी रणगाडे, आर्मीची गरज नाही’, दानवेंचे राऊतांना प्रत्युत्तर
- जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्ती प्रकरण काय आहे?
- महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’? शाह-फडणवीस यांच्या भेटीमागे दडलंय काय?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
