अहमदनगर : अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा या गावात नितीन आगे यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर दलित संघटनांनी मोठं आंदोलन उभारलं होतं. या आंदोलनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात नितीन आगे हत्याप्रकरणाची धग पाहायला मिळाली. तर, अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात साक्षीदार फितुर झाल्याने सर्व आरोपी निर्दोष झाले. त्यानंतर, राज्य सरकारने औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. मात्र, आता या खटल्यातील सरकारी वकिलांनी काही कारणास्तव माघार घेतली आहे.
नितीन आगे प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्याचा खटला अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. शासनाने या खटल्यात औरंगाबादउच्च न्यायालय खंडपीठात कक्रिमिनल ऍप्लिकेशन क्रमांक 7226/2017 अपिलामध्ये शासनाची बाजू प्रभावी मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव पाटील यांची 15 सप्टेंबर 2018 रोजी नियुक्ती केली होती.
मात्र, हा खटला सुनावनीत येताच शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकिलांनी काही कारणास्तव माघार घेतली आहे. पाटील यांनी तसे पत्र गृह विभागास पाठवून एक प्रत राजू आगे यांनाही पाठवली आहे. सरकारी वकिलांनी अचानक पाऊल मागे घेतल्याने नितीनचे वडिल राजू आगे चिंतातुर झाले आहेत.
हे अपील प्रथम स्टेजवर आहे. महाराष्ट्र शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी अन्यथा मागील दिवस पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही हा खटला महत्वपूर्ण व संवेदनशील तर आहेच शिवाय आंबेडकरी जनतेच्या भावना यामध्ये गुंतल्या आहेत पुढील सुनावणी 12 मार्च 2020 ला मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे होणार असल्याचे सांगण्याात आले आहे.
