नीती आयोगाच्या ‘या’ अहवालातून उत्तरप्रदेशचे खरे रूप दिसले

Published On:

Nov 27, 2021 12:28 PM

नवी दिल्ली: नीती आयोगाने (Niti Aayog) देशातील पहिला बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (MPI) जारी केला आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत गरिबीच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या पाच राज्यांपैकी चार भाजपशासित राज्ये आहेत. या चार भाजपशासित राज्यांमध्ये आघाडीवर आहे ते म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांचे उत्तर प्रदेश राज्य. एकीकडे फक्त विकास काम दाखवणाऱ्या योगी सरकारने मात्र या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.

नीती आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशांकानुसार, बिहारमधील (Bihar) ५१.९१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि जेडीयू युतीचे दीड दशक जुने सरकार आहे, तर डिसेंबर २०१९ पूर्वी भाजपशासित झारखंडमध्ये (Jharkhand) ४२.१६ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh) ३७.७९ टक्के लोक गरिबीत जगत आहेत.

२०११ च्या जनगणनेनुसार (Census), उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १९.९८ कोटी आहे. त्यापैकी ३७.७९ टक्के लोकसंख्या म्हणजे ७.५५ कोटी लोकसंख्या गरीब आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार बिहारची लोकसंख्या १०.४ कोटी आहे. त्यांच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ५२ टक्के म्हणजेच ५४ दशलक्ष लोकसंख्या दारिद्र्यात जगत आहे. नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या या अहवलातून उत्तर प्रदेश राज्याचे खरे रूपच बाहेर काढले असं म्हणलं तर त्यात वावगे ठरणार नाही.