राज्याच्या कृषी सुधारणा कायद्याबाबत पावसाळी अधिवेशनात कोणतीच पावले टाकली जाणार नाहीत ?

मुंबई – केंद्रीय कृषी कायद्याबद्दल राज्यात होणाऱ्या कृषी कायद्यात कोणकोणत्या बाबी असाव्यात यासंदर्भात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्यांनी नुकतीच खा. शरद पवारांसह राज्यातील काही महत्वाच्या नेत्यांची भेट घेतली. त्यावेळी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत राज्यात सुधारणा कायदा लवकरात लवकर आणावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. मात्र या अधिवेशनात याबाबत काही हालचाली होतील की नाही अशी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या सात महिन्यांपासून केंद्रातील कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यापैकी कुणीच माघार घ्यायला तयार नसल्याचे दिसत आहे. यातच भाजप आणि शेतकरी आंदोलक दिल्ली सीमेवर एकमेकांना भिडल्याचेही पाहायला मिळाले. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या तिन्ही पक्षांचा केंद्रातील कृषी कायद्यांना विरोध असून यामुळेच राज्याचा नवा कृषी कायदा आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करता राज्याचा कृषी कायदा घाईघाईने बनवला जाऊ नये असे कॉंग्रेसचे मत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करुन फुलप्रुफ कायदा व्हावा अशी कॉंग्रेसची भूमिका आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना आमचा विरोध आहे. केंद्राचे कृषी कायदे राज्यात लागू होणार नाहीत. राज्य सरकार आपला कायदा बनवेल. हा कायदा शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच बनवला जाईल त्यासाठीचा मसुदा जनतेसमोर ठेवून शेतकऱ्यांची व जनतेची मतं मागवली जातील आणि त्यातून कायदा बनवला जाईल असं कॉंग्रेसकडून सांगण्यात आले आहे.

दुसऱ्या बाजूला केंद्राच्या जाचक शेतकरी विरोधी कायद्याला आमचा कायम विरोध राहिलेला आहे. त्यामुळे राज्यात कृषी कायदा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार करण्यात येणार आहे आणि तिन्ही पक्षांची तीच भूमिका आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. राज्यात कृषी कायदा होताना शेतकरी विरोधात कुठलाही कायदा होणार नाही ही तिन्ही पक्षांची भूमिका आहे असं देखील सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, कोरोनाचे कारण पुढे करून राज्य सरकारने अवघ्या २ दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचे ठरवले आहे. राज्यात अनेक समस्या निर्माण झाल्या असताना आणि कोरोना काहीअंशी आटोक्यात आला असताना अवघ्या दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याने ठाकरे सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. सरकारचा नाकर्तेपणा जनतेसमोर येऊ नये म्हणूनच हे अधिवेशन दोन दिवसात उरकण्यात येणार असल्याचा आरोप विरोधीपक्ष करत आहे. कोरोना काळात झालेला भ्रष्टाचार,आपत्तीग्रस्तांना मदत, नेत्यांवरील गंभीर आरोप, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्या बाबतच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे सरकारला जड जाणार आहे अशी चिन्हे आहेत. या सर्व कारणांमुळे कृषी सुधारणा कायद्याबाबत काही हलचाल होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.

महत्वाच्या बातम्या

• वयाचा आणि कोरोनाचा मुद्दा पुढे करून ईडीच्या चौकशीला दांडी मारणारे देशमुख दिल्लीला गेलेच कसे ?
• अण्णा हजारे हे कायम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या निशाण्यावर का असतात ?
• इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी आपल्याच कर्णधाराला ठेवलं टीमबाहेर
• नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी RBIची ‘या’ बँकांवर मोठी कारवाई
• ईडीसह अन्य तपास यंत्रणांमुळे राज्यातील अनेक दिग्गज नेते लवकरच अडचणीत येणार ?