मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे येत्या ५ वर्षांत सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून १७३८५ मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य अलीकडेच जाहीर केलेल्या अपारंपरिक धोरणात असून राज्याच्या उद्योग क्षेत्राला हे धोरण पूरक आहे. या धोरणांर्गत उद्योग व शेतीला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने राज्याच्या आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडून येईल, असे प्रतिपादन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडीयन इंडस्ट्रीजने (सीआयआय) आयोजित केलेल्या ‘नूतनीकरण भारत 2020: कार्बनविरहित औद्योगिक वाढ – नूतनीकरण मार्ग’ या ऑनलाइन संवाद परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. राज्य शासनाने ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असणारे नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरण आणले आहे. या धोरणाला प्रतिसाद देत राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राच्या वाढीसाठी उद्योजक, विकासकांनी पुढे यावे असे आवाहन डॉ. राऊत यांनी केले. यासाठी सीआयआय समन्वय साधेल असा विश्वासही डॉ. राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अपांरपारिक ऊर्जेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कोविड साथीच्या या कठीण काळात सीआयआय़ने आयोजित केलेली ही परिषत कौतुकास्पद असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले. या परिषदेत देशभरातील ऊर्जा क्षेत्रातील मान्यवरांनी सहभाग नोंदवला.
सौर ऊर्जा ही औष्णिक ऊर्जेपेक्षा स्वस्त आहे. उद्योगांना स्वस्त वीज उपलब्ध करुन देणे आणि शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करणे हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होणार आहे. २५ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची राज्याची क्षमता असून येत्या ५ वर्षांत नवीन अपारंपारिक उर्जा धोरणाअंतर्गत १७ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरणामुळे या क्षेत्रातील उदयोजक व गुतंवणुकदारांसाठी संधींची दारे उघडली आहेत. गुंतवणुक करण्यास इच्छुक उदयोजकांना एक खिडकी यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्व परवानग्या उपल्बध होतील. मोठया सौर प्रकल्पाच्या सहाय्यासाठी एक विशेष अधिकारी उपलब्ध असेल. यासाठी नेमलेली समन्वय समिती दर महिन्याला त्याचा कार्याचा आढावा घेईल. सौर प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जा विभाग सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल आणि सरकारी जमिनी देखील उपलब्ध केल्या जातील. या धोरणाअंतर्गत कृषी पंपांना दिवसा वीज उपलब्ध करण्यासाठी येत्या ५ वर्षांत ५ लाख सौर कृषी पंप देण्याचे लक्ष्य असल्याचे डॉ राऊत म्हणाले.
शेतीसह औद्योगिक क्षेत्र हे मुख्यत: वीजेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांना विजेचे महत्त्व माहित आहे. सध्या वीज निर्मिती प्रामुख्याने कोळशावर आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांवर अवलंबून असून देशात सुमारे 80 टक्के वीजनिर्मिती याद्वारे होते. औष्णिक ऊर्जेच्या तुलनेत जल, आण्विक, वायू या स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचा खर्च खूप कमी आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार सौर ऊर्जेद्वारे वीज क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०३० पर्यंत सौर आणि अपारंपारिक ऊर्जेच्या माध्यमातून एकूण वीजनिर्मितीपैकी ३० टक्के वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अद्यावत तांत्रिक प्रगतीमुळे अपांरपारिक ऊर्जा प्रकल्प, सौर प्रकल्पांमध्ये वित्तीय गुंतवणूक ही व्यावसायिकदृष्टया व्यवहार्य आहे. या उर्जा स्त्रोतांपासून निर्मित वीजेचे दर हे अल्प व आकर्षक असणार आहेत. सध्या केंद्र सरकार या क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी विशेष उत्सुक आहे.
राज्यात नूतनीकरण उर्जा प्रकल्प राबविण्यास व ते सक्रियपणे वाढीस सीआयआय ही संस्था ऊर्जा विभाग आणि राज्य नियामक विदयुत आयोगाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देत आहे ही बाब आपल्या निदर्शनास आली असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले. ऊर्जाक्षेत्राचा कार्यभार हाती घेतल्यावर ऊर्जा क्षेत्रातील अधिकारी, तज्ञ व सर्व भागदारकांशी आपण संवाद साधला असल्याचेही ते म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- सोलापूरकरांसाठी संकटात धावून आलेला तो ‘संकटमोचक शार्प शुटर’ कोण? घ्या जाणून
- आज केबीसीच्या कर्मवीर भागात ‘डिसले गुरुजी’ खेळणार खास कारणास्तव!
- ASSOCHAM च्या स्थापनेला 100 पूर्ण, पंतप्रधान मोदी करणार रतन टाटा यांचा पुरस्काराने गौरव
- ‘ड्रग घेतल्याची कबुली देणाऱ्या कंगणाच्या चौकशीची हिम्मत एनसीबी कधी दाखवणार’?
- पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्ष 10 जागांवर लढणार – रामदास आठवले
