मुंबई : राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण चांगलच तापलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हे आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांसह इतर ओबीसी नेत्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
अशातच रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांसाठी निवडणुका देखील घोषित करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. ५ जिल्हा परिषद आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. १९ जुलै रोजी मतदान होणार असून २० जुलै रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे.
दरम्यान, या निवडणुका रद्द कराव्यात अशी मागणी ओबीसी नेते करत आहेत. तर, भाजपने देखील ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी चक्काजाम आंदोलन केलं होतं. आता राज्यातील मंत्री देखील या निवडणुकांना विरोध करत आहेत. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यातील पाच जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
नितीन राऊत यांनी पत्रात काय म्हटलंय ?
राज्य मंत्रिमंडळाने आपल्या नेतृत्वात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तसेच सध्याची कोरोना स्थिती पाहता राज्यातील नागपूरसह पाच जिल्ह्यात आणि 33 पंचायत समित्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेला निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची विनंतीही राज्य सरकारने आयोगाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै रोजी या विषयावर झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला कोरोना स्थितीचा आढावा घेऊन निवडणुका पुढे ढकलता येतील, अशी मुभा दिली आहे.
या निवडणुकीसाठी येत्या 19 जुलैला मतदान होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी जाहीर केलेला कार्यक्रम कोरोना स्थिती पाहता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनुमतीचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ पुढे ढकलावा ,यासाठी आपल्या पातळीवर पाठपुरावा करण्यात यावा,” अशी विनंती डॉ. राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- उद्योजकाला ब्लॅकमेलकरून १५ लाखांची खंडणी मागणारा गजाआड
- केंद्रातील फक्त मंत्री नव्हे तर पंतप्रधानच बदलण्याची गरज – नाना पटोले
- ‘उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा राणेंनी काय प्रतिक्रिया दिली होती ते आठवावं’
- राणेंची मंत्रिपदी वर्णी लागल्याने शिवसेना-भाजपच्या युतीची शक्यता अधिक धूसर ? फडणवीस म्हणाले…
- बॉलीवूड दिग्दर्शक विधु विनोद चोप्रा यांच्या भावाचे कोरोनामुळे निधन
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
