सिंधुदुर्ग: गुजरात निकालानंतर स्वाभाविकपणे राज्याच्या राजकारणावर परिणाम दिसू लागले. गुजरातमध्ये भाजपला यश मिळाल्याने सुखावलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना मंत्रिमंडळात घेण्याची ठाम भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. नव्याने स्थापित झालेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष आणि कोकण वासियांसाठी सुखद वार्ता असली तरी प्रत्यक्षात राणे मंत्रिमंडळात स्थिरस्थावर होण्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.
राज्यात महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना करत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी राज्यभरात वेगवेगळ्या चर्चेला वाटा मुक्त करून दिल्या. पक्ष स्थापनेपूर्वी राणे कॉंग्रेस सोडून भाजपत जातील अशीच चर्चा होती. पक्ष स्थापना केल्यानंतर राणे यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. फडणवीस सरकार मधील घटक पक्ष शिवसेना या भूमिकेने नाराज झाली. वस्तुतः राणे यांना भाजपात आणण्यामागे कोकण आणि मुंबई-ठाणे येथील शिवसेनेच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावणे ही भाजपची रणनीती आहे.
२०१९ निवडणुकांमध्ये बहुमतामध्ये भाजप सरकार राज्यात आणण्याचे केंद्रीय राज्यस्तरीय भाजपकडून सुरु झाले आहेत. त्या अंतर्गत मिशन कोकण शतप्रतिशत भाजप करण्यासाठी राणे शिवसेनेला टक्कर देणारा नेता भाजपला उपयुक्त ठरू शकतो, असे मत भाजपच्या प्रदेशस्तरीय काही नेत्यांचे आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची नाराजी भाजपासाठी त्रासदायक ठरू शकते. यामुळे राणे यांना भाजपने वेटिंग वर ठेवले.
२०१७ संपूर्ण वर्ष राणे मंत्रिमंडळातील सहभाग या राजकीय घडामोडीच्या अवतीभोवती चालले. मध्यंतरी काळात राणेंनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. या घडामोडीनंतर राणे पुन्हा चर्चेला विषय बनले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राणेंना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याचे जाहीर वक्तव्य केले. राणे समर्थकांसाठी ही बाब आनंदाची होती. मात्र यामुळे शिवसेनेला फार मोठी राजकीय अडचण जाणवू लागली. राणे यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या जागेवर नोव्हेंबरला विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी निवडणूक झाली. यावेळीही राणेंना सेनेने लक्ष बनविले. या निवडणुकीदरम्यान राणेंच्या भवितव्यावर अनेक चर्चा रंगल्या.
राणे मंत्रिमंडळात गेल्यानंतर सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.राणे मंत्रिमंडळात या राजकीय प्रयोगाकडे जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहेत. भाजपच्या काही नेत्यांच्या मते राणेंना संधी न दिल्यास भाजपकडे वळत असलेल्या इतर पक्षातील राजकीय पुढारी, पदाधिकारी यांना चुकीचा मेसेज जाऊ शकतो. भाजपकडे वळणारे राजकीय शक्ती मोठ्या प्रमाणावर थांबू शकते. त्यामुळे राणेंचे पुनर्वसन भाजपला करणे गरजेचे असल्याचे भाजपतील काही नेत्यांचे मत आहे. गेली वर्षभर मंत्री मंडळातील सहभागाबाबतची अभिलाषा बाळगून असलेल्या राणे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाने पुन्हा दिलासा मिळाला . गुजरातमधील भाजपच्या यशानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राणेंना मंत्रिमंडळात समाविष्ठ करून घेतले जाईल, अशी स्पष्टोक्ती दिली. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दपालनाकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. राणेंना राज्य मंत्रिमंडळात पुनर्वसन करण्यासाठी २०१८ उजडेल हे स्पष्ट आहे.
