शैक्षणिक प्रवेशाआधी मुस्लीम आरक्षणाचा कायदा आणणार : नवाब मलिक

🕒 1 min read

मुंबई : मुस्लीम आरक्षणबाबत उच्च न्यायालयाने जे मान्य केलं आहे ते लक्षात घेऊन राज्यात लवकरात लवकर मुस्लीम आरक्षण देण्याबाबत कायदा करु आणि निर्णय घेऊ. तसेच वर्ष २०२०-२१ चे शैक्षणिक प्रवेश होण्याआधीच मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करुन ते लागू करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्यची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत दिली.

काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. यावेळी बोलताना मलिक म्हणाले, ‘ आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लिम समाजासाठी नोकरी आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने अध्यादेश रद्द झाला होता. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण दिले गेले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवकरच कायदा आणू, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.

तसेच बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ केली आहे. ‘१९३१ साली जर अपुऱ्या साधनसामग्रीसोबतही होऊ शकत असेल, तर आता का नाही? असा सवाल त्यांनी केला आहे. जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये अनेक कॉलम आहेत. फक्त शेवटी एक ओबीसीचा कॉलम वाढवला, तर हे होऊ शकेल. देशात जसे एससी, एसटी आहेत आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना सोयी-सुविधा आणि आरक्षण मिळतं, त्याप्रमाणे ओबीसींना देखील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुविधा मिळाव्यात, त्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी संवाद साधून योग्य ती कार्यवाही करावी’, असं देखील ते म्हणाले.