कोल्हापूर : कॅगने 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा,खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry) करण्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले आहे.
यासंदर्भात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश देऊन भाजपला चांगलाच दणका दिला आहे. आता, माजी मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप व तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील आणखी डोकेदुखी वाढू शकते. जलयुक्त शिवार योजनेप्रमाणे गेल्या 5 वर्षातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत झालेल्या रस्त्यांच्या कामाची चौकशी करा, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.
“जलयुक्त शिवार योजनेप्रमाणेच गेल्या पाच वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत झालेल्या रस्त्यांच्या कामाच्या चौकशीची गरज आहे. गेल्या पाच वर्षात Hybrid Annuity Model अंतर्गत झालेले राज्यातील रस्ते खराब झाले आहेत. तसेच याचे ठेकेदार पसार झाले आहेत. त्यामुळे याची चौकशी व्हायला पाहिजे,” अशी मागणी हसन मुश्रीफ यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
- पवार कुटुंबियावर टीका केल्याशिवाय हेडलाइन्स होत नाहीत : सुप्रिया सुळे
- महाराष्ट्रातील ‘या’ दोन शहरांना आणि नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
- ‘पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने भारतापेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे कोरोना परिस्थिती हाताळली’
- ‘पोलिसांवर हात उचलणाऱ्यांना मंत्री मंडळात राहण्याचा अधिकार नाही’
- ‘ठाकूर यांनी मागणी करायच्या आधीच नैतिक जबाबदारी म्हणून राजीनामा द्यायला हवा होत
