मराठा उमेदवारांची ‘ती’ नियुक्ती रद्द करण्यासाठी एमपीएससीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव !

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज विविध पद्धतीने आक्रोश व्यक्त करत आहे. आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत सरकारने सर्व प्रकारच्या भरत्या थांबवाव्यात अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. तर, २०२० मधील जाहिरातींनुसार होणाऱ्या एमपीएससी परीक्षांना देखील मराठा समाजाने विरोध केला होता.

आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येत वाढ झाली असतानाच एमपीएससी परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही २०१८ पासून नियुक्ती रखडलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवून राज्य सेवा आयोगाने हे पाऊल उचललं असून राज्य सरकारला देखील याची माहिती नसल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले आहे. ‘एमपीएससीने दाखल केलेली याचिका राज्य सरकारला माहीतीच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोण खेळते याचा खुलासा झाला पाहिजे’ अशी मागणी देखील कोंढरेंनी केली आहे.

‘मराठा आरक्षणाला २०१९ मध्ये मिळालेल्या स्थगितीमुळे २०१८ पासून एमपीएससी मार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. एमपीएससीची परीक्षा पास होवून देखील मुलांना नियुक्ती मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यास स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, कोरोना काळामध्ये कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातलीहोती. त्यामुळे २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मुलांना कोरोनामुळे नियक्ती मिळाली नाही.’

‘या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या नंतर एमपीएससीच्या वतीनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसबीसीच्या आरक्षणानुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सगळ्याच उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी. अशी मागणी एमपीएससीच्या वतीने करण्यात आली आहे. राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना सारकारी करेल असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, एमपीएससीच्या वतीने अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नाही’ असं देखील त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, ‘एमपीएससीने कोणाच्या सांगण्यावरुन सर्व विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशा मागणीची याचिका दाखल केली ? याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या परस्पर ही याचिका एमपीएससीने कशी दाखल केली, याचा खुलासा अजून झालेला नाही. मात्र, या सगळ्या प्रकरणाच्या मागे कोण आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने एमपीएससीच्या मागणी नुसार नियुक्त्यांना स्थगिती दिली तर चार हजार ५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसेल,’ अशी भीती देखील राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘शरद पवारांचा शेतकरी आंदोलनातील सहभाग म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणा !’
• ग्रामपंचायत निवडणूक : शरद पवारांनी दत्तक घेतलेल्या एनकुळमध्ये भाजपची मुसंडी
• उद्धव ठाकरेंनी अर्थव्यवस्था समजावून सांगावी; राणेंचं थेट आव्हान
• ‘मी सुद्धा हिंदू आहे…’ तांडवच्या वादात उडी घेतल्यानंतर स्वरा भास्कर ट्रोल !
• ‘शिवसेनाप्रमुखांचे नाव कशा कशाला व किती ठिकाणी द्यायचे, याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा’