कोल्हापूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यांनतर आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असं केंद्राचं सांगणं आहे. केंद्र सरकारने म्हटलं की, राज्यघटनेच्या 102व्या घटना दुरुस्तीने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यादी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार रद्द होत नाही. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. त्याच दरम्यान आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या भुमिकेचे खा. संभाजीराजे यांनी स्वागत केले आहे. केंद्र सरकारने जी भूमिका घेतली तिचे स्वागतच करायला हवे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे ही राज्य आणि केंद्र दोघांची जबाबदारी आहे. असं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी जी भूमिका घेतली ती प्रथम दर्शनी स्वागतार्हच आहे. मात्र फेरविचार याचिका दाखल करण्याबरोबरच हा न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी संपूर्ण ताकद उभी केली पाहिजे. १०२ वी घटनदुरूस्ती संसदेमध्ये चर्चेसाठी आली असता, राज्यसभेत मी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची बहूजन समाजाला आरक्षण देण्यामागची नेमकी भूमिकासुद्धा देशा समोर आणली होती. अस देखील संभाजी राजे म्हणाले आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा मुद्दा समोर आला. तेव्हा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि केंद्रीय कायदे मंत्री यांची भेट घेऊन राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिले आहेत किंवा नाहीत याविषयी स्पष्टीकरण मागितले होते. संसदमध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पुनरूक्ती करत केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्यांचे अधिकार कायम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देशाचे महाधिवक्ता यांनी सुद्धा राज्याला आरक्षण अधिकार असल्याचे नमूद केले होते. अस संभाजीराजे यांनी सांगितले.
परंतू, याबाबत न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतली. ती समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत धक्कादायक होती. अनेक दशकांचा लढा, हजारो लोकांचा त्याग, अनेकांचे बलिदान त्यामागे आहे. म्हणून सर्व समाज अस्वस्थ झालेला आहे. केंद्र सरकारने जी भूमिका घेतली तिचे स्वागतच करायला हवे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे ही राज्य आणि केंद्र दोघांची जबाबदारी आहे. असं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.
७० टक्क्यांहून अधिक मराठा समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे ; ते राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्धही केले. संपूर्ण बहूजन समाजाला एका छताखाली एकत्र आणायचे असेल, तर मराठ्यांना न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे, आणि हीच राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांची भूमिका होती. अस देखील खासदार संभाजीराजे म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- राशीद खान दुबईत करतोय मजा, ‘ही’ महिला क्रिकेटर म्हणते…
- मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांवर कारवाई करणारे रेमडेसीविर चोरांबाबत बोटचेपी भूमिका का घेत आहेत ?
- पहिल्याच दिवशी राधेचा धमाका ; दुबईत थिएटरबाहेर रांगा, तर…
- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! आज मिळणार पीएम किसान योजनेचा आठवा हप्ता…
- कोरोना वरील विजयाचा दिवस हाच साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक शुभ दिवस असेल – धनंजय मुंडे
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
