मुंबई- मोदी सरकारने घाईघाईत मंजूर केलेली शेती विधायकला देशातील समस्त शेतकऱ्यांनी नाकारले आहे. गेल्या संसदीय अधिवेशनात ह्याच विधयेकला देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपली तीव्र नापसंती नोंदविला होती. विरोधी पक्षातील खासदारांचा तीव्र विरोध डावलून मोदी सरकारने हा शेतकरी विरोधी कायदा केला व त्याचे पडसाद आता संपूर्ण देशभर उमटत आहेत असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे.
तपासे म्हणाले, गेल्या काही दिवसांत पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यातील शेतकरी ज्यांचा देशाच्या कृषी उत्पादनात सिंहाचा वाटा आहे ह्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन नवीन शेती कायद्याचा निषेध करण्यासाठी थेट नवी दिल्ली च्या दिशेने मोर्चा काढला आहे. मोदी सरकार जबरदस्तीने आंदोलनाला चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे व त्यामुळे परिस्थिती नाजूक झाली आहे
तपासे म्हणाले,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ही देशातील शेतकऱ्यांच्या सोबत असून ८ डिसेंबरच्या भारत बंदला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर करीत आहे.राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार बुधवारी ९ डिसेंबर रोजी इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यां सोबत देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटून परिस्थितीबद्दल चर्चा करणार असून हा शेतकरी विरोधी कायदा रद्द व्हावा ह्याची मागणी करणार आहेत.
दरम्यान, एका बाजूला हि स्थिती असताना दुसऱ्या बाजूला पवारांनी घेतलेल्या भूमिकेवर आता भाजपने शरसंधान केले आहे. काँग्रेसच्या अजेंड्यामध्ये जे होते तसेच महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या आत्मचरित्रात जे लिहिले आहे. तेच मोदी सरकारने कृषी विधेयकाबाबत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेवून कृषी कायदे आणले आहेत. महाविकास आघाडीचे प्रणेते खासदार शरद पवार यांनी आपल्या आत्मचरित्रात एपीएमसी कायद्याचे समर्थन केले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या नेत्यांनी ते आत्मचरित्र वाचावे नंतर कृषी कायद्याला विरोध करावा असं भाजपनेते प्रमोद जठार यांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- पुणे शहरात दिल्लीप्रमाणे कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता कमीच ?
- घराबाहेर बॅरिकेट्स लावत अखिलेश यादवांना शेतकरी आंदोलनात सामील होण्यापासून रोखलं !
- ‘कृषी कायद्यांना विरोध करून आज आरडाओरडा करणारे राज्यसभेत मूग गिळून गप्प का बसले होते’ ?
- शुटिंग दरम्यान मनीष पॉलला कोरोनाची लागण
- मोदी सरकारला दणका! सुप्रीम कोर्टाने दिली नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीला तात्पुरती स्थगिती
