नवी दिल्ली: देशाच्या नव्या संसद भवनाच्या म्हणजेच सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आले आहे. मात्र,सर्वोच्च न्यायलयाने नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवीन संसद भवनाच्या निर्मितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची तोडफोड किंवा बांधकाम करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला आहे.
एकीकडे भूमीपूजनाला परवानगी दिली असली तरी या कार्यक्रमाव्यक्तीरिक्त नवीन संसद भवनासंदर्भात कोणतेही काम केले जाणार नाही असे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. यामध्ये कोणतेही बांधकाम पाडणे किंवा उभारणे, प्रकल्पाच्या जागेवर वृक्षतोड करणे या सर्व गोष्टींना स्थगिती देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, आपण प्रेस रिलीज काढून नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीची तारीख जाहीर केली आहे. मात्र, यावर पुढे कुठलंही काम होता कामा नये. शिलान्यास करण्यास आम्हाला हरकत नाही, पण इमारत निर्माणाचं काम होता कामा नये, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला बजावण्यात आलं आहे.
नव्या संसदेच्या वास्तूचं आरेखन एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केलं आहे.2022 पर्यंत नव्या संसदेची वास्तू बांधून तयार होईल, असं या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे.ही वास्तू 64,500 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळावर उभी राहणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा साधारण खर्च 971 कोटी रुपये एवढा असणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- आरएसएस नावाचाच आग्रह का? सर्वोच्च न्यायालायाचा याचिकाकर्त्याला सवाल…
- आज भीमसैनिकांनी आपल्या शिस्तीचे व संयमाचे दर्शन घडविले – उद्धव ठाकरे
- चैत्यभूमी येथे भव्य स्तूप उभारण्याची केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंची मागणी
- …तर शेतकरीच भाजप नेत्यांना पायतान काढून उत्तर देतील; सतेज पाटलांचा भाजपवर हल्ला!
- माझी नाव विधानसभा मतदार संघातील सर्वसामान्य जनताच पुढे ढकलत आहे : मुश्रीफ
