जालना : राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालना नगरपालिकेचे रुपांतर महानगरपालिकेत करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी जालना नगरपालिकेचे रुपांतर महानगरपालिकेत करण्याला विरोध दर्शवला आहे. जालना महापालिका होण्यास आपला ठाम विरोध राहणार आहे, असे गोरंट्याल यांनी सांगितले आहे. ते म्हणाले की, जालना पालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी सुमारे १० ते १२ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडून मिळते. महापालिकेची निर्मिती झाल्यास या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन महापालिकेलाच करावे लागेल, ही रक्कम कशी उभा करणार असा प्रश्न गोरंट्याल यांनी उपस्थित केला.
विकासकामांसाठी निधी कसा उभा करणार?
विविध विकासकामांसाठी ‘अ’ नगरपालिकेला २५ टक्के, ‘ब’ नगरपालिकेला १५ टक्के व ‘क’ नगरपालिकेला १० टक्के वाटा द्यावा लागतो आणि उर्वरित रक्कम राज्य शासन अनुदानापोटी वितरीत करते. जालना महापालिका झाल्यास एखादी १०० कोटींची योजना राबवायची असेल तर उर्वरीत ५० कोटी रुपये कसे उभे करणार, असा प्रश्न गोरंट्याल यांनी उपस्थित केला. त्याच प्रमाणे महापालिकेची निर्मिती झाल्यास शहरातील रस्ते, दलित वस्तींसाठी शासनातर्फे मिळणारा निधीही बंद होईल, असं देखील आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘राज्यासह देशात काळा दिवस पाळण्यासारख्या अनेक घटना घडल्या त्यावेळी भाजप चूप बसला’
- जालना महानगरपालिका होणार! नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंचे संकेत
- इंधन दरवाढीला मनपाचा सुखद धक्का ; १० वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारणार
- भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विहिरीत कोसळली; दोघांचा मृत्यू
- ‘राज्यपाल स्वतःच्याच कासोट्यात पाय गुंतून सारखे का पडत आहेत?’
