ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात व्यापाऱ्यांनी पाळला ‘रिटेल डेमोक्रॅसी डे’ !

पुणे: बहुतेकदा ग्राहकांकडून ऑनलाईन खरेदी केली जाते ती केवळ विविध सवलतींच्या अपेक्षे पोटी मात्र अनेकदा या ऑनलाइन पोर्टलकडून खरंच कॅशबॅक असते का असा प्रश्नच असतो. त्याचबरोबर या ऑनलाईन खरेदी तसेच त्यांच्या कडून दिल्या जाणाऱ्या नवीन ऑफर्स मूळे स्थानिक विक्रेत्यांचा व्यवसाय वर देखील मोठा परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर

देश-विदेशांतील मोठ्या आणि प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात देशातील सर्व व्यापाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. देशभरातील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या संघटनेतर्फे देशभरात आज ‘रिटेल डेमोक्रॅसी डे’ पाळण्यात आला आहे.

आपापल्या जिल्ह्यातील रिटेल व्यापारी लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यासाठी एक निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहेत. यामध्ये ‘देशात ई कॉमर्ससाठी धोरण जाहीर करावे, त्यात योग्य अधिकार असणारी समिती नेमावी, लोकलपासून व्होकल या पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले अभियान तळागाळापर्यत पोहोचवण्यासाठी व्यापारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी राष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त समिती नेमावी. या त्याचबरोबर राज्यपातळीवर प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा समिती नेमावी, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे, असे कॅटचे महाराष्ट्राचे कार्यकारी चेअरमन आणि पूना मर्चंट चेंबरचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.

‘परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या निर्मिती मूल्यापेक्षा कमी किमतीत माल विकणे, मोठ्या प्रमाणात सवलती देणे, ब्रॅन्डेड कंपन्यांशी करार करून त्यांची उत्पादने एकाधिकारशाहीने आपल्याच पोर्टलवर विक्री करून सरकारी नियमांची पायमल्ली करत आहेत. विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणाच्या नावाखाली हे राजरोसपणे चालले आहे. धोरणामध्ये या गोष्टींना पायबंद घालण्यात आला आहे,’ याकडे बाठिया लक्ष वेधले आहे.

‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीय आणि सचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, ‘ई कॉमर्स कंपन्या आपल्या पोर्टलच्या माध्यमातून परदेशी वस्तंची मोठ्या प्रमाणात विक्री करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी घोषित केलेल्या लोकलपासून व्होकल आणि आत्मनिर्भर भारत या अभियानाला एक प्रकारे खीळ बसत आहे.’

या पूर्वी देखील ई-कॉमर्स अर्थात ऑनलाइन पोर्टल्सकडून खरेदीवेळी दिले जात असलेले ‘कॅश बॅक’ घटनाविरोधी आहे, अशी तक्रार अ. भा. व्यापारी महासंघाने (कॅट) रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे. या संदर्भात महासंघाने गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे तक्रार केली होती.

कॅटचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर यांनी सांगितले की, ‘देशातील २५ टक्क्यांहून अधिक कुटुंब किरकोळ व्यापार क्षेत्रावर अवलंबून आहे. परंतु या पारंपरिक व्यापाराला ई-कॉमर्स कंपन्यांनी नियम तोडून आव्हान उभे केले आहे. अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टसारखे पोर्टल्स ग्राहकांना खरेदीवेळी कॅशबॅक तसेच अन्य सवलतींची भुरळ पाडतात. पण मुळात अशी सवलत देणे हे घटनाविरोधी आहे. यामध्ये बँकाही कंपन्यांना मिळालेल्या आहेत. बँका व ई-कॉमर्स कंपन्या संगनमताने नियम पायदळी तुडवत आहेत. तशी तक्रार आम्ही रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.’

कॅटनुसार, कुठल्याही व्यापाऱ्याला त्याच्या व्यवसायाची हमी मिळणे हा घटनेच्या कलम १९ व ३०१अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. पण अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या बँकांसह झुंडशाहीच्या रूपात संगनमत करत आहे. यातून मोठमोठ्या सवलतींची ग्राहकांना भुरळ पाडत आहेत. पण यातून त्यांची किरकोळ बाजारात मक्तेदारी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच हे थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणाविरुद्धही आहे. त्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करण्यात आल्याचे कॅटने स्पष्ट केले होती.

महत्वाच्या बातम्या

• …’तो’ पुन्हा कधीच जिंकू शकत नाही; मुनगंटीवारांचं अजित पवारांना ओपन चॅलेंज
• संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करून मोदी सरकार आपल्या जबाबदा-यांपासून का पळत आहे ?
• ‘कृपा कृपा कृपा’, म्हणत अमिताभ बच्चन यांनी लिंबू मिरची लावून काढली 2021 दृष्ट
• ‘आमची घोषणा होती ‘हरघर मोदी घरघर मोदी’ तुम्ही कॉपी केली; ‘हरघर गोठे घरघर गोठे’ काहीतरी कल्पकता वापरा’
• मोदी सरकारसाठी शेतकरी आंदोलनकर्ते खलिस्तानी तर भांडवलदार हे उत्तम मित्र- राहुल गांधी