मुंबई : राज्य सरकारने गेल्या वर्षी राज्यातील सरकारी व खासगी अशा सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवावे असा आदेश काढला होता. पण त्यात सक्तीचे असा शब्द नसल्याने काही शाळांनी द्वितीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मराठी भाषा शिकवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यरित्या राबवला जात नसल्याचं सरकारला आढळून आला. त्यामुळे सरकारने नवीन अध्यादेश काढलाआहे.
नव्या जीआरनूसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा व खासगी शाळांमध्ये आता पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पूर्वी जारी शासन आदेशात सुधारणा करून त्यात ‘मराठी भाषा विषय सक्तीचा’ असे स्पष्टपणे नमूद करत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नवीन जीआर जारी केला.
सरकारी आदेशानंतरही शाळांमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पूर्वीच्या शासन निर्णयात सुधारणा केली आणि आता आदेशात ‘मराठी विषय सक्तीचा’ असे नमूद केले. परिणामी आता राज्यातील सर्व मंडळांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शासकीय तसेच खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य झाला आहे.
नव्या निर्णयानंतर राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमाच्या शासकीय व सर्व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा झाला आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असंही या विधेयकात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘आम्ही बोळ्याने दूध पिलो नाही, कामधंदा केला’, छगन भुजबळांचा सोमय्यांवर पलटवार
- मराठा आरक्षण : संभाजीराजे उद्या घेणार राष्ट्रपतींची भेट; राज्यातील प्रमुख पक्षांचे ‘हे’ नेते असणार सोबत
- सोमय्यांनी जाहीर केलं बारावं नाव; आता जितेंद्र आव्हाडांच्या मागे लागणार ईडीची पिडा ?
- ‘…तर आपण परमनंट लॉकडाऊनमध्ये गेलो असतो’; फडणवीसांच महत्वाचं विधान
- ‘भाजपा आता रामाच्या चारित्र्याचे ही लिंचिंग करत ; हिंमत असेल तर गोरेंवर कारवाई करा’
