कोल्हापूर : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.
अशात छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधलं आहे. . सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून विविध पर्यायांची पडताळणी सुरू आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. राज्य सरकारकडून हालचाली केल्या जात असतानाच छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी नोकर भरतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
या पत्रात संभाजीराजे यांनी शासकीय भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
संभाजीराजे यांचे पत्र
मा. उद्धव ठाकरे,
मुख्यमंत्री
महोदय,
महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत २०१८ सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मागविलेल्या एका अहवालानुसार असे २१८५ मराठा उमेदवार असून, त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. प्रथमतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली ताळेबंदी व नंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती, या कारणांमुळे शासनाकडून या उमेदवारांस सर्व प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्तीपत्र देण्यास विलंब झाला.
सध्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे ; त्यामुळे शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना, ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत, त्याच पदाची नियुक्तीपत्रे देऊन त्वरीत शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.
शासकीय भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घ्यावे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले… pic.twitter.com/4dHBO00tP6
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) May 8, 2021
तसेच, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी व नंतर सुरू झालेल्या व अद्याप पूर्ण न झालेल्या शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये सहभागी झालेल्या मराठा उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि. ४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेले प्रसिद्धीपत्रक ( एमआयएस-०६१८/सीआर-६१/२०१८/तीन ) मधील कलम ३ मधील उपकलमांमुळे प्रवर्ग निवडण्याबाबत संभ्रम होता. यामुळे सदर प्रक्रियेत ज्या मराठा विद्यार्थ्यांनी एस.ई.बी.सी. व ओपन प्रवर्ग निवडला आहे, अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना ई.डब्लू.एस. प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. वरील सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून, कोणताही निर्णय अधांतरी न ठेवता, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास न्याय देण्याची ठोस भूमिका शासनाने ठेवावी.
कळावे.
आपला,
( संभाजी छत्रपती )
महत्वाच्या बातम्या
- एबी डिव्हीलियर्सच्या चाहत्यासाठी खुशखबर! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ‘या’ मालिकेतुन पुनरागमनाची शक्यता
- ‘कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहेच शिवाय हतबलही झालेय’
- आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे पाऊल, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
- बाजार समित्या काही दिवस बंद ठेण्याबाबत लोकप्रतिनिधीशी चर्चा करणार – छगन भुजबळ
- कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी ‘या’ दोन आयुर्वेदिक औषधांचं देशभरात होणार वाटप
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

