मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापिठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आले असून, येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापिठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते.
आता, एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये ऍड. आशिष गायकवाड, ऍड. राजेश टेकाळे, ऍड. रमेश दुबे पाटील, ऍड. अनिल गोळेगावकर व ऍड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही विषद केली होती. आता, मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला यश येणार का? याकडं सबंध महाराष्ट्राचं लक्ष्य लागलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- आता डिसले गुरुजीं आमदार होणार? दरेकर करणार शिफारस
- कृषी कायद्यांविरोधात काही लोक राजकीय हेतूनं गैरसमज पसरवत आहेत : खोत
- ‘पटोले, वडेट्टीवार, भुजबळ, मुंडे, शेंडगे हेच लोक मराठा आरक्षणाचे कट्टर विरोधक’!
- कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांचा खटला विनामूल्य लढणार – ज्येष्ठ विधिज्ञ दवे
- आता मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये देखील महाविकास आघाडीचं एकीचं बळ दिसणार? संजय राऊत म्हणतात…
