मुंबई – कोरोना प्रादुर्भावाचं कारण देत महाविकास आघाडी सरकारने यंदाचं पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसाचं घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधकांनी निषेध केला आहे. संतापजनक बाब म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन होणार असून, अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तरे, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत.
एकाबाजूला राज्यात चक्रीवादळग्रस्तांना मदतीची प्रतीक्षा आहे, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार, आशा वर्कर्स, धनगर आरक्षण, प्रलंबित नियुक्त्या, एमपीएससी परीक्षा, कोरोनामुळे मृत पावलेल्या रुग्णांच्या आकड्यांची लपवाछपवी, परिचारिकांसह कोरोना योद्ध्यांचे मानधन, कायदा सुव्यवस्था अशा अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि सरकारने उत्तर देणं अपेक्षित असताना कोरोनाचं कारण देत अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणाचा अद्याप तिढा सुटलेला नाही. याबाबत पावसाळी अधिवेशनात देखील चर्चा होऊ नये, याकरता कोरोनाचे कारण देत राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने दोन दिवसाचे अधिवेशन ठेवले असल्याचा देखील आरोप केला जात आहे. विरोधकांनी काहीही बोलूच नये अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे.
नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडी शिवाय होणारं हे दुसरं अधिवेशन ठरणार आहे. अध्यक्षांची निवड व्हावी यासाठी विरोधी पक्षातील भाजपसह सत्ताधारी पक्षातील काँग्रेसही आग्रही होतं मात्र या अधिवेशनात देखील विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार नसल्याचे चिन्ह आहे.विरोधक महाविकास आघाडी सरकारच्या उमेदवाराचा पराभव करण्याची भीती सरकारला वाटत आहे का असा देखील सवाल उपस्थित होत असून त्यामुळे सरकार विरोधकांना घाबरले आहे की काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- …तरीही शिखर धवनला संधी नाहीचं
- आजपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरवात; मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजणार
- रहाणेच्या अपयशावर बोट ठेवत संजय बांगरने सुचवले ‘हे’ पर्याय
- भारतीय संघाला दुय्यम म्हणणाऱ्या रणतुंगाला आकाश चोप्राने दिले सडेतोड उत्तर
- ‘भारतीय संघ इंग्लंडमध्ये यशस्वी होईल’, चॅपेलनी व्यक्त केला विश्वास
