नागूपर : महाराष्ट्र राज्याने उपलब्ध करुन दिलेल्या सोयी-सुविधा, अवलंबिलेले औद्योगिक धोरण, उद्योगासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यां देण्यासाठी करण्यात आलेले सुलभीकरण या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात देशी-विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होत असून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात क्रमांक एकचे राज्य ठरले आहे, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्र राज्याने ‘इज ऑफ डूईंग बिजनेस’ धोरणं अवलंबिले आहे. राज्यात उद्योग करण्यासाठी पूर्वी विविध प्रकारच्या 75 परवानग्या लागत असत. शासनाने या परवानग्याचे प्रमाण कमी करुन ते 25 परवानग्यांपर्यंत आणले आहेत. लागणाऱ्या परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी मैत्रीकक्ष स्थापन करण्यात आला असून एका ठिकाणी विविध परवानग्या देण्यासाठी सिंगल विंडो पद्धत अवलंबिली आहे. विद्युत जोडणी 21 दिवसात देणे बंधनकारक केले आहे. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहेत. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात देश-विदेशातील गुंतवणूकदार गुंतवणूक करीत आहे. आता देशातील सरासरी परकीय गुंतवणुकीमध्ये सरासरी 30 टक्के परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. मागच्या वर्षी देशातील एकूण परकीय गुंतवणूकीपैकी 50 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. देशाच्या विकास दरात 15 टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे. औद्योगिक उत्पादनात 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. देशातील एकूण निर्यातीपैकी 35 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होते. महाराष्ट्रात उद्योगासाठी पोषक वातावरण असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे.
नव नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब महाराष्ट्र प्रथम करीत असते. नव्याने आलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाची सुरुवातही महाराष्ट्रापासून झाली. मुंबई, पुणे येथे माहिती तंत्रज्ञान केंद्र सुरु झाली. एमआयडीसी अंतर्गतही माहिती तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले. मागासवर्गीय तरुणांना उद्योजक होता यावे यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामाजिक प्रोत्साहन योजना सुरु केली. यामध्ये 132 लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत लाभ घेतला आहे.
नवीन उद्योजकांना नव नवीन कल्पनांच्या माध्यमातून उद्योग सुरु करण्यासाठी वेन्चर कॅपिटल (साहस निधी) माध्यमातून 300 कोटी रुपये भांडवल उभे केले असून या माध्यमातून नवीन उद्योजकांना 100 टक्के भांडवल देण्यात येत आहे. लघू उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. लघू उद्योग हे आपले सामर्थ्य असल्याचे ओळखून त्यांना पोषक असे वातावरण तयार केले आहे.
महिला उद्योजक व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महिला उद्योग धोरण जाहीर केले असून अशा प्रकारे महिला उद्योग धोरण जाहीर करणारे देशात पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र कृषी प्रधान असला तरी पूर्वीपासूनच उद्योगाची कास धरल्यामुळे उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रगतीवर आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
