शहरातील वाढती लोक्संख्या व त्याच बरोबर घनकचऱ्याचे व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण न आखणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दणका दिला आहे. राज्यातील घनक्चरसाठी योग्य धोरण राबवणार नाहीत, तोपर्यंत बांधकामे करता येणार नाहीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आणि इतर राज्यात बांधकामास स्थगिती देण्यात आली आहे.
२०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार करण्यात आली असताना , महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंदीगढ आदी राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणतेच ठोस धोरण आखले नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकूर व न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या पीठाने शुक्रवारी या राज्यांना फटकारे आहे. . नियमावली तयार होऊन दोन वर्षे झाले असून ही राज्ये धोरण आखत नाहीत, हे अतिशय खेदजनक आहे,’ असे म्हणून, ‘हे धोरण ही राज्ये जोवर आखत नाहीत तोवर तेथे कुठलेही बांधकाम होणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावले.
