‘शासनाची बदनामी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या दूध संस्थांवर फौजदारी कारवाई होणार’

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा- काही दूध संस्थांचे संचालक शासनाकडूनच अनुदान आले नाही म्हणून दूधाला दर देता येत नाही, असे सांगून शासनाची बदनामी करीत आहेत. प्रत्यक्षात या संस्था व त्यांचे संचालकच शेतकऱ्यांना आवश्यक माहिती शासनाला पुरवत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा संचालकांवर तसेच दूध संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दिला आहे.

बारामती येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात झालेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महसूल विभाग, महावितरण, पाटबंधारे, पशू संवर्धन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, बारामती पंचायत समिती याबरोबरच इंदापूर तालुक्याची कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

शासनाकडून दूधाला दिले जाणारे ५ रूपये अनुदानाची रक्कम आम्ही सबंधीत संस्थांना देत आहोत. मात्र या संस्था शेतकºयांना जर अनुदानाची रक्कम देत नसतील तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणार आहोत. सहकारी व खासगी दूध संस्थांनी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती वेळेत दिली नाही. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम जमा करता आली नाही असं देखील ते म्हणाले .

२२ दूध प्रकल्पांनी आॅगस्ट महिन्यापासून दूग्ध उत्पादक सभासदांची माहिती शासनाच्या निर्देशानुसार मिळू लागली आहे. सबंधीत प्रकल्प प्रशानाने ही माहिती वेळेत व शासनाच्या निर्देशानुसार दिली असती तर शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान देता आले असते. शासनाकडून ९० कोटी रूपये आले आहे. त्यापैकी ४० कोटी अनुदान दिले आहे, अशी माहिती औरंगाबाद येथील प्रादेशीक दुग्धविकास अधिकारी प्रशांत मोहोड यांनी दिली.

दरवाढीशिवाय माघार नाही : राजू शेट्टी