माननीय सुप्रीम कोर्टकडून पुन्हा ‘लोन मोराटोरिअम’चा निर्णय ??

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : मार्च २०२० मध्ये कोरोना विषाणूने भारत देशात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. त्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये देशात कोरोना विषाणूची  दुसरी लाट आली. आता २०२२ या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच ‘ ओमायक्रॉन’ या विषाणूने देशात तिसरी लाट आणली आहे. या वर्षीच्या तिसऱ्या लाटेत पहिल्या दोन कोरोना लाटांपेक्षा कमी जीवितहानी झाली असली तरी उद्योग धंदे आणि एकूणच रोजगारावर विपरीत परिणाम झाला आहे. पहिल्या दोन कोरोना विषाणूच्या लाटांवेळी भारत सरकारने ‘लोन मोराटोरिअम’ चा निर्णय घेतला होता. लोन मोराटोरिअम म्हणजेच कर्ज स्थगिती होय, यात घेतलेल्या कर्जाची वसुली काही काळ स्थगित केली जाते.

अशीच लोन मोराटोरिअम पुन्हा करण्याची याचिका माननीय सुप्रीम कोर्टात वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका आधीच्या रिट याचिकेत दाखल केली आहे. कोरोना विषाणूच्या धुमाकुळामुळे अनेकांचे हातचे रोजगार गेले आहेत पण त्यांनी आधीच घेतलेली कर्ज त्यांना फेडावी लागणार आहेत त्यामुळे कर्ज फेडायला अवधी द्या किंवा तात्पुर्ती कर्ज स्थिगिती द्या अश्या प्रकारची याचिका माननीय सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने मागील याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला ‘लोन मोराटोरिअम’चे धोरण परिस्थितीनुसार आखण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सरकारने त्यानुसार ‘लोन मोराटोरिअम’संबंधी मार्गदर्शक तत्वे तयारच  केलेली नाहीत. केंद्र सरकारच्या उदासीनतेमुळेच देशाची अर्थव्यवस्था धोक्याच्या पातळीवर  आली आहे, असा दावा याचिकाकर्ते तिवारी यांनी केला आहे. त्यामुळे याबाबत आता न्यायालयानेच हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, असेही  तिवारी यांनी म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या : 

•  लता मंगेशकर यांच्या निधनामुळे दुखवटा; राज्यात सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर
• भारताचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाच्या वडिलांचे निधन
• U19 CWC : भारतीय संघ पाचव्यांदा वर्ल्डकप चॅम्पियन
• लता दीदींच्या पार्थिवावर आज सायंकाळी शासकीय इतमामात होणार अंत्यसंस्कार
• हिवाळी ऑलिम्पिकला चीनची राजधानी बीजिंग मध्ये दिमाखदार सुरुवात