कामचुकार अधिकाऱ्यांची गय करणार नाही, लोणीकरांनी प्रशासनाला धरलं धारेवर

जालना/प्रतिनिधी : जिल्हाभरात अनेक कामे बंद असून त्या कामाबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना अजिबात गांभीर्य नाही अशा कामकार अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असा सज्जड असा सज्जड दम लोणीकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीमध्ये कामचुकार अधिकाऱ्यांना दिला. प्रशासन ठप्प झाले असून प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला होता.

फडणवीसांनी स्पष्टीकरण द्यावं अन्यथा पडळकरांचे पुढचे कार्यक्रम होऊ देणार नाही : राष्ट्रवादी

या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज एक तातडीची आणि महत्त्वपूर्ण बैठक सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. प्रत्येक विभागाला स्वतंत्ररित्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बोलून सोशल डिस्टंसिंग चे पालन करत काल विविध विभागाच्या बैठका पार पडल्या. जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी बोलावलेल्या या बैठकीला माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले.

पंतप्रधान मोदी यांचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला डॉ शामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजने अंतर्गत विविध विकास कामांचा आढावा यावेळी लोणीकर यांनी घेतला. त्यामध्ये गावांतर्गत सिमेंट रस्ते आष्टी येथील बस स्थानक बांधकाम घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन स्वच्छतागृहांचे बांधकाम नाली बांधकाम शाळा खोली अद्यावत करणे अंगणवाडी अद्यावत करणे स्मार्ट क्लास व प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा खोली अपडेशन डिजिटल अंगणवाडी आष्टी गावातील सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये आष्टी गावातील काँक्रीट रस्त्यासाठी चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला असून 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्याची प्रशासकीय मान्यता झालेली आहे अद्याप पर्यंत सदरील कामात काही प्रगती झालेली नाही याबाबत लोणीकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

वाळू बाबत संपूर्ण जिल्हाभरात लिलाव न झाल्यामुळे अनेक विकास कामे ठप्प झाली आहेत. याबाबत वेळीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन वाळू विक्रीच्या निविदा प्रसिद्ध करणे वाळूचा लिलाव करणे आवश्यक होते परंतु उपविभागीय अधिकारी जाधव आणि तहसीलदार यांनी वेळीच प्रस्ताव न पाठवल्यामुळे लिलाव होऊ शकले नाहीत. यासाठी उपविभागीय अधिकारी जाधव व तहसीलदार जबाबदार आहेत अशी नाराजी लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.परतूर चे उपविभागीय अधिकारी भाऊसाहेब जाधव यांचे काम अत्यंत समाधानकारक असून विकास कामांना वाळू मिळत नाही. परंतु पूर्णा नदीवरील दोन किलोमीटर परिसरातील जिंतूर आणि लोणार परिसरातील वाळूमाफियांनी काढली आहे. गोदावरीतील वाळू देखील चोरी गेली आहे याबाबत पूर्णतः उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची महसूल यंत्रणा जबाबदार असल्याचे खडेबोल लोणीकर यांनी यावेळी सुनावले.

‘एखाद्या व्हायरसप्रमाणे आपला राजकिय रंग बदलणाऱ्या पडळकरांनी तारतम्य बाळगावे’

वाळूचा लिलाव बंद असताना बाहेरच्या जिल्ह्यातील लोक वाळू उपसा करतातच कसा असा सवाल देखील यावेळी लोणीकर यांनी उपस्थित केला. यामध्ये काही अर्थपूर्ण व्यवहार तर नाही ना याबाबत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी व गौण खनिज अधिकारी यांनी वाळूपट्ट्याचे मोजमाप करावे व उपविभागीय अधिकारी व महसूल यंत्रणा यांनी त्याबाबत रिकव्हरी करावी अशी सूचना देखील यावेळी लोणीकर यांनी केली.

वाळूचा लिलाव न झाल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजना रमाई आवास योजना शहरी आवास योजना अंतर्गत घरकुले सिमेंट रस्ते गरजू लोकांची वैयक्तिक बांधकाम इत्यादी सर्व कामे बंद असून किमान आतातरी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वाळूच्या लीलावत पाठपुरावा करणे कोणत्या प्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याची आवश्यकता असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन याबाबत पाठपुरावा करावा अशी सूचना लोणीकर यांनी यावेळी केली.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग परतुर अंतर्गत ढोकमाळ तांडा कनकवाडी परतवाडी या गावांमध्ये सिमेंट रस्ता बांधकामासाठी 28 ऑगस्ट 2019 रोजी 1 कोटी 41 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. तो निधी 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी विभागाकडे वितरित देखील करण्यात आला. परंतु अद्यापपर्यंत या कामाबाबत कोणत्याही प्रकारची प्रगती दिसून आली नाही याबद्दल लोणीकर यांनी कार्यकारी अभियंता सोलनकर व इतर अधिकार्यां बाबत नाराजी व्यक्त केली.

डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड वन योजनेअंतर्गत मौजे आष्टी तालुका परतुर येथे कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग करीत आहे. तीस स्वतंत्र युनिट तयार करणे यासाठी चार कोटी 87 लाख रुपयांचा निधीची 20 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. चार एकर लँड डेव्हलपमेंट करिता बारा लक्ष रुपये प्रशासकीय इमारती करिता 52 लक्ष रुपये वेअर हाऊस बांधकाम करण्याकरिता पंचावन्न लक्ष रुपये कोल्डस्टोरेज चे बांधकाम करण्यासाठी एक कोटी रुपये कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग करिता अंतर्गत सिमेंट रस्ते बांधकाम करणे यासाठी 64 लक्ष रुपये कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग आवार भिंत बांधकामासाठी 67 लक्ष रुपये अंतर्गत वॉटर सप्लाय युनिट कामाकरिता 64 लाख रुपये एवढा निधी 20 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परंतु अद्यापपर्यंत या कामाबाबत कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आलेली नव्हती याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता श्री सोलनकर व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांना लोणीकर यांनी खडसावले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग परतुर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जालना आणि महावितरण मंडळ कार्यालय जालना यांना एकूण 22 कोटी 28 लक्ष 62 हजार रुपयाचा निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती त्यापैकी केवळ 5 कोटी 40 लक्ष 15 हजार एवढा निधी वितरित करण्यात आला.त्यापैकी 2 कोटी 98 लाख रुपये एवढा निधी खर्च करण्यात आला उर्वरित निधी का खर्च करण्यात आला नाही याचा जाब यावेळी लोणीकर यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला.

पडळकरांचा शब्दप्रयोग १०० टक्के चुकीचा, भाजपने हाथ झटकले

कृषी मालावर विविध प्रक्रिया करण्याचे उद्योग उभारल्या जात असणाऱ्या या एमआयडीसी मध्ये सोयाबीन बटाटे टोमॅटो इत्यादी वर प्रक्रिया केले जाणारे शेतकऱ्यांचे उद्योगधंदे उभे राहणार आहेत. याच्या भूसंपादनासाठी नोंदणी शुल्क म्हणून एकवीस लक्ष रुपये भरावे लागतात ते एकवीस लक्ष रुपये भरण्यासाठी जिल्हा परिषद शेष फंडातून किंवा योजनेअंतर्गत दिलेल्या निधीमधून त्यासाठी तरतूद करण्यात यावी अशी सूचना यावेळी लोणीकर यांनी केली. यावेळी पुढील पंधरा दिवसात तीन जुलै पर्यंत सर्व प्रशासकीय मान्यता असणाऱ्या कामांना गती देऊन तात्काळ कामे पूर्ण करून घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोणीकरांना शब्द दिला.