Share

Ajit Pawar | आदिवासी क्षेत्रातील बालमृत्यू व कुपोषणाच्या वास्तवाला सरकार मान्य करत नाही – अजित पवार

Published On: 

🕒 1 min read

मुंबई : आदिवासी समाजाच्या समस्यांकडे आज विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. धरतीला आई आणि निसर्गाला देव मानणारे आदिवासी बांधव आहेत. या निसर्गपुत्रांवरच कुपोषित व्हायची वेळ आली आहे. मागील काही वर्षांत राज्यातील सोळा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत ८,८४३ बालकांचे मृत्यू झाले तर १,२२,७१२ बालके कुपोषित व १३,५६० बालके तीव्र कुपोषित आहेत, अशी आकडेवारी अजित पवार यांनी सभागृहात मांडली. असे असूनही सरकारकडून आदिवासी क्षेत्रातील बालमृत्यू व कुपोषणाच्या वास्तवाला मान्य केले जात नाही ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. याची जबर किंमत आदिवासी बांधवांना मोजावी लागेल, अशी खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली.

मेळघाट भागाच्या दौऱ्यावर असताना पाहिले की तेथील आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण व बालमृत्यूचा मोठा कलंक लागला आहे. याचे प्रमुख कारण हे दारिद्र्य व यंत्रणांचा अभाव हे आहे. शासनाच्या यंत्रणा कमी पडत आहेत. आरोग्य विभागात डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. स्त्री रोग आणि बालरोग तज्ज्ञ मागील सहा महिन्यांपासून मेळघाट येथे नाहीत, ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा समन्वय याठिकाणी झाला तर या समस्या कमी होतील, असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

खावटी अनुदान जुलै महिन्यातच मिळायला हवे होते – अजित पवार

आदिवासींना खावटी अनुदान जुलै महिन्यातच मिळायला हवे होते. मात्र आदिवासी संकटकाळात असतानाही राज्य सरकार याला का मान्य करत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. राज्यात सरकारी विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुतीसाठी सहा महिन्यांची पगारी सुट्टी दिली जाते. मेळघाट येथील आदिवासी भागातील गरोदर महिलांना सहा महिने घरी रोजगार दिला पाहीजे, असे ते म्हणाले.

राज्य सरकारने पावले उचलण्याची गरज-

आदिवासी भागातील बांधवांना त्यांच्या पारंपारिक पिकांमधून जास्त पोषक घटक मिळत असतात. मात्र आता त्याचे बियाणे मिळत नाही. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने यावर पावले उचलण्याची गरज आहे. बालकांना स्थानिक खाद्य, शुद्ध पाणी मिळण्याची प्रमुख मागणी अजित पवारांनी सरकारकडे केली.

बालविवाहांचे प्रमाण अधिक असल्याने कुपोषण वाढते-

अजित पवार म्हणाले, आदिवासी भागात बालविवाहांचे प्रमाण अधिक असल्याने कुपोषण वाढते. आदिवासी भागात सकस आहाराचा मोठा तुटवडा आहे. यातून पोटातील अर्भकाला योग्य पोषण मिळत नाही, त्यामुळे बालके कमी वजनाची जन्माला येत आहेत. यावर उपाययोजना करताना आदिवासी भागात मनरेगाच्या कालावधीतही वाढ केली पाहीजे, अशी मागणी अजितदादांनी केली. सहा महिन्यांपूर्वी मी हा दौरा केला असता तर मी निश्चितपणे सर्व गोष्टी मार्गी लावल्या असता. सत्तांतर झाल्यावर आता जे लोक सत्तेत आले आहेत त्यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात महाराष्ट्रात कुठलेही बालक कुपोषित राहणार नाही, यादृष्टीने उपाययोजना कराव्या. राज्यातील कुपोषणाचे विदारक चित्र बदलण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावी.

महत्वाच्या बातम्या :

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!