लातूर : मराठा आरक्षणासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल केलीच पाहिजे. गायकवाड आयोगाने परिश्रम करून माहिती गोळा केली होती. त्याचा अहवाल शासनाकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काय त्रुटी सांगितल्या यावर लक्ष दिले पाहिजे. नवीन आयोग नियुक्त केला तर पुन्हा पहिल्यापासून अभ्यास करावा लागले. त्यापेक्षा गायकवाड आयोगाकडेच हे काम द्यावे अशी मागणी भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली. लातूर येथे ते बोलत होते.
मराठा आरक्षण संदर्भात लातूर येथे समाजाच्या समन्वयकांसोबत चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारकडून अपेक्षा, राज्य सरकारला तातडीने मराठा समाजास देण्यासारखे काय आहे, या व अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. लातूर येथील मराठा समाज बांधवांनी एक व्यापक बैठक घ्यावी व आपली अपेक्षा मा.मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांचा पर्यंत पोहोचवावी अशी भूमिका बैठकीत व्यक्त केली. याप्रसंगी आमदार अभिमन्यू पवार, अरविंद पाटील निलंगेकर, मराठा समाजाचे समन्वयक व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाच्या भावना जाणून घेण्यात येत आहेत. त्यानंतर दिशा ठरवली जाणार आहे. मराठा समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासन बरेच काही करू शकते. पण, महाविकास आघाडीकडे इच्छाशक्ती, निर्णयशक्ती, समन्वयाचा अभाव आहे. आरक्षण देण्याच्या संदर्भातील न्यायालयीन लढण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवतच या समाजाच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी संस्थेला भरीव आर्थिक तरतूद करावी.
राज्य शासनाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल गेल्यानंतरच केंद्र शासनाची जबाबदारी पुढे येते. समाजाच्या अपेक्षा राज्य शासनापर्यंत पोचवण्यात येणार आहेत. पण, त्यापूर्वी शासनाने समाजाच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी संस्था, शैक्षणिक शुल्क अनुदानासंदर्भात भरीव तरतूद करण्याची गरज असल्याचे मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रपतींचे ट्विट हटवल्याने ‘या’ देशात ट्विटरवर बंदी, भारतासोबतही ट्विटरचा वाद सुरू
- बीडमध्ये मराठा आरक्षण मोर्चा; आ.मेटेंसह तीन हजार जणांवर गुन्हा दाखल
- ‘मोदी सरकार श्रेय घेण्यात गुंतल्याने देशात कोरोनाचे संकट गडद’
- ‘सोयाबीन बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करा’, शिवसेना खासदाराचे ‘महाबीज’ला पत्र
- ६२ दिवसांनंतर जालना जिल्हा उद्यापासून होणार अनलॉक
