जाणून घ्या : स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे तुमच्या वाहनांच काय होणार ?

नवी दिल्ली: सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत 2021-22 चे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केले. यावेळी त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. दरम्यान, निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ जाहीर केली आहे. २० वर्षांनी खासगी वाहनांसाठी तर व्यवसायिक वाहनांची १५ वर्षांनी फिटनेस टेस्ट होईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

वाहन क्षेत्रासाठी वॉलेंटरी स्क्रॅपिंग पॉलिसी दीर्घकाळ प्रतीक्षित होती. आता खासगी वाहने 20 आणि व्यावसायिक वाहने 15 वर्षानंतर रस्त्यावर धडक मारणार नाहीत. याचा थेट परिणाम जुन्या वाहन मालकांवर होणार आहे. त्याचवेळी स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर झाल्यानंतर ,’ येत्या 15 दिवसांत संपूर्ण देशभरात स्क्रॅपिंग पॉलिसी राबविण्यात येईल. अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

त्यामुळे ज्यांच्याकडे वाहने जुनी आहेत त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या पॉलिसी बद्दल सखोल जाणून घेणे गरजेचे आहे. सरकार ही पॉलिसी ऐच्छिक आधारावर लागू करणार आहे. या पॉलिसी नुसार जुन्या आणि खराब वाहनांना टप्प्याटप्प्याने टप्प्याटप्प्याने काम केले जाईल. आपले वाहन जर 15 ते 20 वर्षे जुने असेल तर तुम्हाला दर 6 महिन्यांनी वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

या स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत देशात धावणाऱ्या वाहनांना वेळापत्रकानुसार फिटनेस टेस्ट द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक वाहनांना 20 वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनंतर फिटनेस टेस्ट द्यावी लागेल. जुन्या वाहनांची फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्समध्ये केली जाईल, सरकार लवकरच ते बांधणार आहेत. या केंद्रांवर वाहनांची फिटनेस टेस्ट घेण्यात येणार आहे जिथे त्यांना सर्टिफिकेट दिले जाईल. यासह, आपले वाहन फिटनेस टेस्ट मध्ये अपयशी ठरल्यास आपल्याला आपले वाहन स्क्रॅपिंग साठी पाठवावे लागेल. रिपोर्ट्सनुसार, या फिटनेस टेस्टसाठी 40,000 रुपयांचा खर्च होईल, जो रोड टॅक्स आणि ग्रीन टॅक्स व्यतिरिक्त असेल.

आपले वाहन 8 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असेल तर सरकार आपल्याकडून ग्रीन टॅक्स वसूल करू शकते. वाहनाच्या फिटनेस सर्टिफिकेटच्या नूतनीकरणाच्या वेळी रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के हा टॅक्स घेतला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव परिवहन मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर सल्लामसलत करण्यासाठी राज्यांना पाठविला जाईल. त्यानंतरच सरकार त्याच्या दरांबाबत निर्णय घेईल. त्याचबरोबर हायब्रीड, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजी वाहनांना ग्रीन टॅक्समधून पूर्णपणे सूट देण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकार असा दावा करत आहे की, ही नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर देशात नवीन वाहनांची विक्री वाढेल. सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा सरकारचा दावा आहे. प्रदूषण नियंत्रित केले जाईल आयआयटीच्या अभ्यासानुसार 70 टक्के वाहने प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात आणि जुन्या वाहनांमुळे सर्वाधिक वायू प्रदूषण होते, म्हणून त्यांना स्क्रॅपमध्ये पाठविणे योग्य ठरेल.वाहने स्क्रॅपमध्ये पाठविण्यावर इंसेंटिव्ह दिले जाईल ही पॉलिसी 1 एप्रिल 2022 पासून अस्तित्त्वात आल्याने सरकारला प्रोत्साहनपर पैसे म्हणजेच इंसेंटिव्ह देण्याची तरतूद केली जात आहे. तथापि कोणत्या वाहनासाठी किती इंसेंटिव्ह दिले जाईल हे वाहनांचे वय आणि स्थिती यावर अवलंबून असेल.

महत्वाच्या बातम्या 

• नेवासे तालुक्यातील रस्त्यांना ‘शंभर कोटी’चा निधी, नेवासा -शेवगाव रस्त्याची साडेसाती सुटणार
• रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग नंतर मिया खलिफा उतरली शेतकऱ्यांच्या समर्थनात !
• आगामी कसोटी सामन्यातील भारताच्या कामगिरीवर इंग्लंडच्या दिग्गजाचे भाष्य !
• मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू होणार
• शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणे हे शिवसेनेचे ढोंग; संजय निरूपमांचा टोला