बंगळुरू: कर्नाटक हिजाब बंदी वाद सध्या देशात आणि विदेशात देखील चर्चेत आहे. हिजाब बंदीचा खटला कर्नाटक उच्च न्यायालायात न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सात पाणी आदेश काढून विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांचा फायदा रस्त्यावर आंदोलन करण्यात नसून तो वर्गात बसून शिक्षण घेण्यात आहे. हिजाब घालणे आणि भगव्या शाली (शेले) घालणे या वादात विद्यार्थ्यांनी न पडता वर्गात अभ्यासाला परत यावे असे आदेश न्यायालयाने जरी केले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे हित शाळा आणि महाविद्यालयात जास्त प्रमाणात पाहिले जाईल. आंदोलन आणि मोर्चे काढून शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणे याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत आले असून, परीक्षा तोंडावर आल्या आहेत. अश्या वेळी, विद्यार्थ्यांनी वर्गात उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थि, न्यायाधीश कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायाधीश जे. एम. खाझी हे या खंडापीठात काम पहात आहेत.
शैक्षणिक क्षेत्रात अटी वाढवणे हे शिक्षणासाठी हानिकारक ठरेल. तसेच ते विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक करकीर्दीसाठी हानिकारक ठरेल. या परिस्थित आम्ही राज्य सरकार आणि इतर संबंधितांना विनंती करतो की, त्यांनी शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू कराव्यात आणि विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर परत शाळेत येण्याची परवानगी द्यावी. असे यावेळी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हंटले.
महत्वाच्या बातम्या:
- शिवसेनेचे २०१७ साली ‘करून दाखवलं’ आणि आता २०२२ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नवीन घोषवाक्य
- “आईने खूप करुणा दिली, त्यामुळे मला कोरोना होणार नाही”, राज्यपालांचा दावा
- Goa Assembly Election 2022 : “..तर भाजपला ४० पैकी ४२ जागा मिळू देत”, फडणवीसांच्या ‘त्या’ दाव्याला राऊतांचे प्रत्युत्तर
- IPL 2022 AUCTION: मेगा ऑक्शन आधी जाणून घ्या कोणत्या संघाकडे आहे किती बजेट बाकी !
- कर्नाटक हिजाब प्रकरणी सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
