टीम महाराष्ट्र देशा- मोदी सरकारने सोमवारी एअर इंडियातील धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली. त्यानुसार एअर इंडियाचे १०० टक्के समभाग आणि व्यवस्थापकीय सूत्रे देण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शविली आहे. सरकारने धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची योजनाही जाहीर केली असून लवकरच निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
Government of India (GOI) has given ‘in-principle’ approval for Strategic disinvestment of Air India (AI) by way of the transfer of management control&sale of 100% equity share capital of AI held by GOI which will include AI’s shareholding interest of 100% in AIXL &50% in AISATS. pic.twitter.com/246VZf6tVb
— ANI (@ANI) January 27, 2020
खरेदीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी १७ मार्च २०२० अखेरीची तारीख आहे. याचबरोबर सरकारनं एअर इंडिया एक्स्प्रेस (Air India Express) आणि एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी (AISATS) या दोन सरकारी अनुदानित कंपन्यासाठीही बोली मागवल्या आहेत.
दरम्यान, विरोधी पक्षाने याच मुद्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारच्या तिजोरीत पैसेच उरले नसल्याने एअर इंडिया कंपनी विक्रीसाठी काढण्यात आल्याची टीका काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली. एअर इंडियातील १०० टक्के हिस्सा विकणार असल्याची माहिती सोमवारी केंद्र सरकारतर्फे संसदेत देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर कपिल सिब्बल दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी त्यांनी म्हटले की, जेव्हा सरकारच्या हातात पैसे नसतात तेव्हा असे केले जाते. सध्यादेखील भारत सरकारच्या तिजोरीत पैसे उरलेले नाहीत. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ‘मनरेगा’सारख्या योजनांचे कोट्यवधी रुपये थकले आहेत. अशावेळी हे सरकार सर्व मौल्यवान मालमत्ता विकण्याशिवाय आणखी काय करणार, अशी टीका कपिल सिब्बल यांनी केली.
