मुंबई : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांची सगळ्यात लोकप्रिय योजना जलयुक्त शिवार अपयशी ठरल्या कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे नाच ९,६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. या योजनेतील 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, असे कॅगने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले आहे.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे आणि गावे दुष्काळमुक्त करण्याकरिता जलयक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले होते. ही योजना राबविताना अनेक त्रुटी होत्या. गावांचा आराखडा बनविताना योग्य नियोजन झाले नाही.या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता निवडलेल्या बऱ्याच गावांमध्ये नियोजित साठवण क्षमता निर्माण के ल्या गेल्या नाहीत. कामांची गुणवत्ता तपासण्याकरिता त्रयस्थांकडून मूल्यमापन होणे आवश्यक होते.असे या अव्हवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुढं करून आदित्य ठाकरेंना वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय का ?
भरमसाठ उणीवांनंतर पुण्याचे महापौर थेट ‘जम्बो रुग्णालयात’!
रियानंतर कुणाचा नंबर, ठाकरे सरकार भयभीत; किरीट सोमैय्या
