मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारवर टीका करणे दुर्दैवी : सावंत

मुंबई : मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असं सांगत घटनापीठाने हा स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. २५ जानेवारीला यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या न्यायालयीन लढ्याची सुरूवात आता झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूएस सारख्या प्रकरणीही अजून घटनापीठ स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये घटनापीठ गठीत होऊन सुनावणी होणे ही जमेची बाजू असल्याचे व या माध्यमातून समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी न्यायालयीन लढा देण्याची संधी प्राप्त झाल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात पाच सदस्यीय घटनापीठ मराठा समाजाला न्याय देईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे या सुनावणीसाठी सरकारने भक्कम तयारी केली व प्रभावी युक्तिवाद देखील केला. परंतु, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती न उठवता २५ जानेवारीपासून या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले. त्यासाठी चार वेळा लेखी विनंती करण्यात आली. ही सुनावणी ज्या पाच सदस्यीय घटनापिठासमोर होणार आहे, त्यातील तीन न्यायमूर्ती आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपिठाचेच होते. तरी राज्य सरकारने संपूर्ण मराठा समाजाच्या सूचना जाणून घेऊन जोमाने बाजू मांडली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता २५ जानेवारीपासून दैनंदिन सुनावणी करण्याचे निश्चित केले.

मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा हा केवळ सरकारचा किंवा वकिलांचा लढा नसून, हा संपूर्ण समाजाचा लढा आहे. परंतु, समाजातील काही घटक राजकीय किंवा अन्य हेतुंनी जाणीवपूर्वक सरकारवर टीका करीत असतात. या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्षात या प्रकरणात राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षानेही सक्रिय योगदान देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्राच्या पातळीवर संसदेत काही निर्णय घेतले तर मराठा आरक्षणाला संवैधानिक संरक्षण मिळू शकते. परंतु, त्याऐवजी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारवर टीका करणे दुर्दैवाचे आहे. उलटपक्षी त्यांनीच पुढाकार घेऊन या प्रकरणी केंद्र सरकारला पुढाकार घेण्यास भाग पाडले पाहिजे.

महत्वाच्या बातम्या 

• देशातील असंतोष विझविण्याऐवजी तो भडकलेला ठेवण्यात सरकारला रस आहे : शिवसेना
• तृप्ती देसाईंना शिर्डीमध्ये प्रवेशबंदी! शिर्डी पोलीसांनी तृप्ती देसाईंना दिली नोटीस
• ‘शेतकरी आंदोलनात चीन आणि पाकिस्तानचा हात’
• काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून राज्य सरकार पडणार; केंद्रीय मंत्र्याचा दावा
• खा. शरद पवारांच्या नावाने महाविकास आघाडी सरकार लागू करणार योजना