मुंबई: गेल्या वर्षभरापासून राज्यासह देशातील जनतेवर कोरोना महामारी मुळे उद्भवलेल्या परिस्थिती मध्ये लॉकडाऊन करण्यात आल्याने अनेकांच्या हाताचा रोजगार गेला. तर मध्यमवर्गीयांवर महागाई आणि आर्थिक कपातीची कुऱ्हाड पडली असताना त्यात नुकताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लघु बचत योजनेवरील व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने संकट उभे राहिले होते.
मात्र त्यांनतर केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. सीतारमण यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे. या ट्विटनंतर कोट्यावधी लोकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. त्यामुळे आता भारत सरकारच्या लहान बचत योजनांचे व्याज दर २०२०-२०२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत उपस्थित असलेल्या दरावर राहतील. यावर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्र्यांनी नजर चुकीने हा आदेश देण्यात आल्याचे सांगितलं आहे. यावरून विरोधकांनी सीतारामन सह मोडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तर आजच्या सामना अग्रलेखातून देखील अर्थमंत्री सीतारमण यांचा व्याजदर वाढीचा निर्णय आणि त्यावर त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण यावर निशाणा साधला आहे.
‘अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी हे घूमजाव केले. जी गोष्ट मुळातच करण्याची गरज नव्हती ती केल्याने केंद्र सरकारला हा यू टर्न घ्यावा लागला. पुन्हा त्यातून सरकारवर जो टीकेचा भडिमार व्हायचा, जो आरोप व्हायचा तो झालाच. प. बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत म्हणून सरकारने हे घूमजाव केले अशी टीका आता होत आहे. त्यात काय चुकीचे आहे? विद्यमान राज्यकर्त्यांचे आजवरचे एकंदरीत धोरण पाहिले तर या टीकेत तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. याआधीही काही राज्यांच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी इंधन आणि इतर काही गोष्टींच्या किमती सरकारने कमी केल्याच होत्या.
पुन्हा हा निर्णय नजरचुकीने जाहीर झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात. हा तर ‘धक्कादायक विनोद’ म्हणावा लागेल. एवढा मोठा निर्णय ही नजरचूक कशी असू शकते? तीदेखील प. बंगालसारख्या राज्यातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाने, प्रामुख्याने पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली असताना? अर्थमंत्री मॅडम, तुम्ही ‘नजरचूक’ दुरुस्त केली हे ठीक, पण जो ‘बूंद से गयी…’ त्याचे काय? सामान्य माणूस अल्पबचत योजनांमध्ये एका विश्वासाने गुंतवणूक करतो. त्या व्याजाचे गाठोडे छोटेसेच असते. मात्र तेदेखील तुम्ही रिकामे करायला निघाला होता. निवडणुकांमुळे का होईना, हे गाठोडे तूर्त शाबूत राहिले असले तरी निवडणुका संपल्यावर अर्थमंत्र्यांची ‘नजरचूक’ जनतेच्या ‘खिशावर’ असे होणारच नाही याची खात्री काय?’ असा सवाल आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘आधी दरवाढ करायची आणि निवडणुकांच्या तोंडावर दरकपात करून मतांचा जोगवा मागायचा’
- ‘या धोरणात ना अर्थकारण आहे ना राजकारण असलेच तर हात दाखवून अवलक्षणच म्हणावे लागेल’
- ‘ही शेवटची वेळ आहे’ ; कोहलीवर इंग्लंडच्या फलंदाजाचा खेळपट्टीवरुन घाबरवण्याचा आरोप
- ‘तिकडे कर्जबुडव्या उद्योगपतींना मोकळे सोडायचे आणि इकडे सामान्यजनांचे खिसे कापायचे’
- धक्कादायक! जावयाने कोयत्याने केला सासूचा खून
