Share

‘तिकडे कर्जबुडव्या उद्योगपतींना मोकळे सोडायचे आणि इकडे सामान्यजनांचे खिसे कापायचे’

Published On: 

🕒 1 min read

मुंबई: गेल्या वर्षभरापासून राज्यासह देशातील जनतेवर कोरोना महामारी मुळे उद्भवलेल्या परिस्थिती मध्ये लॉकडाऊन करण्यात आल्याने अनेकांच्या हाताचा रोजगार गेला. तर मध्यमवर्गीयांवर महागाई आणि आर्थिक कपातीची कुऱ्हाड पडली असताना त्यात नुकताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लघु बचत योजनेवरील व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने संकट उभे राहिले होते.

मात्र त्यांनतर केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. सीतारमण यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे. या ट्विटनंतर कोट्यावधी लोकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. त्यामुळे आता भारत सरकारच्या लहान बचत योजनांचे व्याज दर २०२०-२०२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत उपस्थित असलेल्या दरावर राहतील. यावर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्र्यांनी नजर चुकीने हा आदेश देण्यात आल्याचे सांगितलं आहे. यावरून विरोधकांनी सीतारामन सह मोडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तर आजच्या सामना अग्रलेखातून देखील अर्थमंत्री सीतारमण यांचा व्याजदर वाढीचा निर्णय आणि त्यावर त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण यावर निशाणा साधला आहे.

‘अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी हे घूमजाव केले. जी गोष्ट मुळातच करण्याची गरज नव्हती ती केल्याने केंद्र सरकारला हा यू टर्न घ्यावा लागला. पुन्हा त्यातून सरकारवर जो टीकेचा भडिमार व्हायचा, जो आरोप व्हायचा तो झालाच. प. बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत म्हणून सरकारने हे घूमजाव केले अशी टीका आता होत आहे. त्यात काय चुकीचे आहे? विद्यमान राज्यकर्त्यांचे आजवरचे एकंदरीत धोरण पाहिले तर या टीकेत तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. याआधीही काही राज्यांच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी इंधन आणि इतर काही गोष्टींच्या किमती सरकारने कमी केल्याच होत्या.

बरं, हे व्याजदर खूप अवाच्या सवा आहेत असेही नाही. वर्षागणिक ते कमीच होत आहेत. त्यावरही तुम्ही दांडपट्टा चालविणार असाल आणि सामान्य माणसाच्या हलाखीत भर घालणार असाल तर कसे व्हायचे? तिकडे कर्जबुडव्या उद्योगपतींना मोकळे सोडायचे आणि इकडे इमानेइतबारे सरकारच्याच अल्पबचत योजनांमध्ये कष्टाच्या कमाईची गुंतवणूक करणाऱया सामान्यजनांचे खिसे कापायचे. बँकांचे कित्येक हजार कोटींचे बुडीत कर्ज वसूल करणे राहिले बाजूला, अल्पबचत योजनांवरील जेमतेम 5-6 टक्क्यांच्या व्याजावर डल्ला मारायचा. पुन्हा या धोरणात ना अर्थकारण आहे ना राजकारण. असलेच तर हात दाखवून अवलक्षणच म्हणावे लागेल. अशी टीका सामानातून करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!