🕒 1 min read
औरंगाबाद : शासकीय कर्मचार्यांच्या मे २०२१ च्या वेतनातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये देणगी म्हणून दोन दिवसांचा पगार घेण्यासाठीच्या निर्णयातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व घाटी रुग्णालयातील कोरोना योद्धे अधिकारी व कर्मचारी यांना वगळून त्यांना जोखीम भत्ता लागू कर, अशी मागणी आयटक महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय औरंगाबादच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांच्यामार्फत हे निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने परिपञक काढुन कोरोनाच्या संकटकाळात राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनातून दोन दिवसाचे वेतन कपात करून आपत्कालीन निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशाला आरोग्य कर्मचार्यांचा विरोध आहे. आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचारी हे संपुर्ण राज्याला कोरोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राञंदिवस झटत आहेत. संपुर्ण शासकीय कार्यालये बंद असतांना विभागातील प्रत्येक कर्मचारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या आपली सेवा प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे.
त्यामुळे त्यांना या कालावधीत अतिरिक्त जोखीम भत्ता, किंवा आगाऊ पगार वाढ, प्रोत्साहन भत्ता, देण्याऐवजी त्यांच्याच वेतनातून कपात करणे हे योग्य नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय औरंगाबाद आस्थापनेतील कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांचे वेतन कपात करू नये, अशी विनंती डॉ. कानन येळीकर यांना केली. अन्यायकारक कपात केल्यास संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदनावर अभय टाकसाळ महासचिव, विकास गायकवाड, किरण पंडित, भालचंद्र चौधरी, गजानन खंदारे, अमोल सरोदे, रतन अंबीलवादे आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- तिसऱ्या लाटेचा धोका बघता, लहान बालकांसाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र खाटा राखीव ठेवा – अजित पवार
- ‘मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर ६० ते ७० लाख रुपये खर्च, पण नुकसानग्रस्तांना ७ रुपये ही दिले नाहीत’
- मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर केलेली मदत रिक्षाचालकांना दोन दिवसात मिळणार- परिवहन अधिकारी
- ‘त्या’ व्हिडिओनंतर बाबा रामदेव यांची अडचण वाढली, IMA कडून कारवाईसाठी आक्रमक पवित्रा
- शरद पवारांसह रोहित पवारांवर टीका केल्याच्या आरोपाखाली भाजप युवा मोर्चाच्या गावडेंना अटक !
