कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर मर्यादेपलीकडे अन्याय होत आहे-नवाब मलिक

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित असताना आता कर्नाटक राज्य सरकारने मराठी संस्था बंदीचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला आहे. हा प्रस्ताव तत्काळ मागे घेण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्य ट्विटर हँडलवरुन नवाब मलिक यांची प्रतिक्रिया ट्विट करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित असताना आता कर्नाटक राज्य सरकारने मराठी संस्था बंदीचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला आहे. या प्रस्तावाला उत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते ना. नवाब मलिक यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. pic.twitter.com/nW6dKKvv8Y

— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) December 21, 2021

यावेळी कर्नाटकात मराठी नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा निषेध करत नवाब मलिक यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राचा दाखला देत इथे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय लोकांच्या वेगवेगळ्या संघटना असल्याचे सांगितले. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला कशापद्धतीने जगायचे हा मूलभूत अधिकार असताना यावर गदा आणण्याचे काम कार्नाटक सरकार करत असेल तर मराठी भाषिक जनता हे सहन करणार नाही. मराठी संस्था बंद करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी तात्काळ स्थगित करावा, अशी मागणी नवाब मलिक यांनी यावेळी केली.

पुढे मलिक म्हणाले, भाषेवर प्रेम करणारे लोक देशभर असतात. कर्नाटक राज्यात मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राला विरोध होत असताना आता यापलीकडे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबनाही करण्यात आली.

या घटनेवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही छोटी-मोठी घटना असल्याचे म्हणत आहेत. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज ही देशाची अस्मिता आहेत. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपले वक्तव्य मागे घेऊन यावर तत्काळ माफी मागावी, अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• “तुमच्या सल्ल्यावर राज्य चालत नाही”, चंद्रकांत पाटलांवर राऊतांचा हल्लाबोल
• एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ आणू नये-अजित पवार
• पुढील आठवड्यात ‘शक्ती’ कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात येईल- दिलीप वळसे पाटील
• हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार २६ विधेयके आणि अध्यादेश, वाचा सविस्तर
• “…या अधिवेशनात सर्व सामान्यांचे हित विचारात घेऊन निर्णय घेतले जातील”, अजित पवारांची ग्वाही