सोलापूर : १ कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार शंभर, पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केले जातात. पण ते पूर्णत: चुकीचे आहे. पुढील काळात नोटरीद्वारे जे जमिनीचे व्यवहार वा करार केले जातील, त्यासोबत आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आदेश करावेत, अशी विनंती मुद्रांक जिल्हाधिकारी गोविंद गीते यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. याबाबत अद्याप न्यायालयाकडून आदेश झाला नाही. पण तो लवकरच येईल, अशी अपेक्षाही गीते यांनी व्यक्त केली.
शासनाचा महसूल वाढवण्यासाठी मुद्रांक कार्यालयाकडून अधिकाधिक महसूल वसूल करण्याचा प्रयत्न मुद्रांक कार्यालयाकडून सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून ज्या प्रकरणामध्ये मुद्रांक शुल्क वसूल करता येईल, त्यासंबंधी संबंधित विभागांना पत्रे देण्यात आली आहेत. ज्या ज्या विभागाकडून वर्क कॉन्ट्रॅक्ट्स दिली जातात त्या प्रकरणामध्ये मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो. शिवाय, बँकांकडून कर्ज प्रकरण करताना करारपत्र केले जाते, त्यावर मुद्रांक शुल्क लागू होतो. आतापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, महापालिका आयुक्त, वन विभागांस मुद्रांक कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
टोलनाके, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महापालिका, बँकेसह इतर संस्थेकडील करार पत्रांची संख्या पाहता २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाशी ठेकेदारांकडून करारपत्रक करण्यात आले आहे. ती संख्या कोटीत आहे, पण त्यावरील मुद्रांक शुल्क जमा केला नाही. यामुळे सावळेश्वर व इतर चार ठिकाणच्या टोलनाक्यांना मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत पत्रे देण्यात आली आहेत, त्यांच्याकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद आला नाही. पुढील काळात आम्ही स्मरणपत्र देऊन पुढील कारवाई करणार असल्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
