‘एमएसपी आहे तर कायदा बनवा’ एमएसपीवरून शेतकरी आणि सरकारमध्ये पुन्हा एकदा जुंपण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे कृषी कायाद्यांविरोधात आंदोलन सुरु आहे. तर दरम्यान शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अनेक वेळा चर्चा झाल्या मात्र यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. तर १६ जानेवारीला आंदोलन चिघळल्याने आंदोलनाला गालबोट लागले आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचे आभार मानण्याचा प्रस्तावावर राज्यसभेत आज चर्चा होत आहे. त्याच, पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर भाषण केल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उत्तरानंतर केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांसंदर्भातील पुढील भूमिका स्पष्ट झाली आहे. दरम्यान, आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, आंदोलनातील वयोवद्धांना पाहून आम्हाला आनंद होत नाही अस पंतप्रधान म्हणाले आहेत. तर एकदा संधी देऊन पाहा, या सुधारणेमुळे फायदा होईल की नाही. त्यानंतरही आपण सुधारणा करु शकू असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. आंदोलनावर चर्चा होतच राहिल, पण आंदोलन मागे घ्यावे, असे मोदींनी म्हटलं आहे.

एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा… बाजार समित्यांना अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे, त्यामुळे बाजार समित्यांमधील स्पर्धा वाढून शेतकऱ्याना फायदा होईल. अस नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नफा वाढविण्यासाठी आपणास आणखी काम करायचं आहे. राजकारण करुन शेतकऱ्यांना काळोखात ढकलू नका अस देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

त्यावरून शेतकरी नेतेही आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी नेहमीच चर्चेसाठी तयार आहेत. पण सरकार एमएसपी कायद्यावरून संभ्रम निर्माण करत आहे. एमएसपीवर कायदा व्हावा अशी आमची मागणी आहे. एमएसपी कायदा संपुष्टात येणार असल्याचं आम्ही कुठं म्हटलं होतं? एमएसपीमुळे देशातील शेतकऱ्यांचाच फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांमध्ये छोटे शेतकरी, मोठे शेतकरी असं होत नाही. हे संपूर्ण देशाचं आंदोलन आहे. धान्याची किंमत भूखेवर निर्धारित होत नाही, असं सांगतानाच खासदार आणि आमदारांनी पेन्शन सोडण्याचं मोदींनी आवाहन करावं, असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले.

चक्का जामनंतर आता शेतकरी आंदोलनावर पुढची रणनीती ठरवण्यासाठी आज सोनीपत येथे शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांवर दबाव वाढवण्यासाठीच्या रणनीतीवर चर्चा होणार आहे. तसेच शेतकरी आंदोलन अधिक गतीमान करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. तसेच संपूर्ण देशात एकत्रित आंदोलन करण्यावरही चर्चा होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘पवारांचा जन्मच पंतप्रधान पदाचे स्वप्न पाहण्यात जाणार ही मात्र काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ’
• ‘देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे’
• मुख्यमंत्रीपदाबाबत दिलेल्या वचनाच्या वादात नेमकं खोटं कोण बोलत आहे ?
• ‘न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे पोहोचले आहे’
• शरद पवारांनी कृषी कायद्यांच्या सुधारणेला कधीच विरोध केला नाही – नरेंद्र मोदी